महबूबाबाद जिले के पेड्डा वंगरा मंडल में एक ऐसी ही अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली, जब ड्यूटी पर पहुंचे अधिकारी और कर्मचारियों के लिए मकान मालिक ने ताला लटका दिया। इससे पहले भी 30 महीनों से किराया नहीं चुकाया गया था।
पेड्डा वंगरा मंडल के गठन के बाद ही सरकारी कार्यालय किराए के भवनों में चल रहे हैं। एक प्रभावित मकान मालिक ने अपना भवन सरकारी दफ्तर के लिए इस उम्मीद में दिया था कि सरकारी पैसा समय पर आएगा। लेकिन हकीकत इसके उलट निकली।
मकान मालिक का आरोप है कि 30 महीनों से प्रशासन ने उन्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दी है। कई बार अधिकारियों के चक्कर लगाने और मिन्नतें करने के बाद भी जब उन्हें केवल कोरे आश्वासन मिले, तो मजबूर होकर उन्होंने विरोध का यह रास्ता चुना।
मौके पर मौजूद लोगों और मीडिया के सामने मकान मालिक ने अपनी बातें करते हुए 'मैंने लंबे समय तक इंतजार किया, लेकिन अब घर चलाना मुश्किल हो रहा है' कहा।
इस तरह ताला लगने से दफ्तर के कामकाज पूरी तरह ठप रहा है। दुर्भाग्य से, यह घटना केवल एक किराए के विवाद की नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि जमीनी स्तर पर सरकारी तंत्र किस कदर फंड की कमी या फाइलों की देरी से जूझ रहा है।
पेड्डा वंगरा मंडल के गठन के बाद ही सरकारी कार्यालय किराए के भवनों में चल रहे हैं। एक प्रभावित मकान मालिक ने अपना भवन सरकारी दफ्तर के लिए इस उम्मीद में दिया था कि सरकारी पैसा समय पर आएगा। लेकिन हकीकत इसके उलट निकली।
मकान मालिक का आरोप है कि 30 महीनों से प्रशासन ने उन्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दी है। कई बार अधिकारियों के चक्कर लगाने और मिन्नतें करने के बाद भी जब उन्हें केवल कोरे आश्वासन मिले, तो मजबूर होकर उन्होंने विरोध का यह रास्ता चुना।
मौके पर मौजूद लोगों और मीडिया के सामने मकान मालिक ने अपनी बातें करते हुए 'मैंने लंबे समय तक इंतजार किया, लेकिन अब घर चलाना मुश्किल हो रहा है' कहा।
इस तरह ताला लगने से दफ्तर के कामकाज पूरी तरह ठप रहा है। दुर्भाग्य से, यह घटना केवल एक किराए के विवाद की नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि जमीनी स्तर पर सरकारी तंत्र किस कदर फंड की कमी या फाइलों की देरी से जूझ रहा है।
। मकान मालिक को लंबे समय से इंतजार करना पड़ा है और अब उनकी स्थिति बहुत खराब हो रही है। 30 महीने से किराया नहीं चुकाया गया है, इसका मतलब यह है कि वे अपने घर को बेचने या किराए पर देने में भी असमर्थ हैं 
। सरकारी दफ्तर के लिए इस तरह का भवन देना एक बड़ा फैसला था, लेकिन अगर प्रशासन ने समय पर पैसा नहीं दिया, तो यह सिर्फ एक विवाद ही नहीं रह जाता। 
#समाधानचाहिए #मकानमालिककीपूर #सरकारितंत्र #फंडकी कमी
। सरकारी कार्यालय के लिए मकान मालिक ने अपना भवन दिया था, लेकिन इतनी देर बाद भी पैसे नहीं आए? यह तो एक बड़ा नुकसान है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है और काम का भी पूरा मौका नहीं मिल रहा है। शायद इसे लेकर सरकार पर ध्यान देना चाहिए।
। लोगों का इंतजार करने का सहारा देना चाहिए, न कि उनकी बकवास करना। और सरकार को अपने कर्मचारियों के लिए ठीक से सुविधाएं देनी चाहिए। यह तो एक बड़ा मुद्दा है, और जरूरी है कि इसका समाधान निकाला जाए। 
। मकान मालिक को तो 30 महीने से कराया नहीं चुकाया गया और अब विरोध करना पड़ा। इससे पहले भी सरकारी कार्यालयों के लिए जगह बनाने का प्रयास किया जाता है तो काम या फाइलों की देरी से। मुझे लगता है कि जमीनी स्तर पर सरकारी तंत्र में बंट-चोरी की समस्या है। क्या प्रशासन और सरकार जानता है? 
कि मकान मालिक ने ताला लगाकर विरोध किया। उनकी बात समझने योग्य है, लेकिन कुछ भी करने से पहले उन्हें यह जानना चाहिए कि सरकार की दुकान नहीं है 
