सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह डिजिटल अरेस्ट केस इंटरनेशनल क्राइम है, इसलिए हमें इंटरपोल-UN की मदद लेनी चाहिए।
डिजिटल अरेस्ट केस- सुप्रीम कोर्ट का CBI जांच पर विचार: कहा- ये इंटरनेशनल क्राइम, इंटरपोल-UN की मदद लें; राज्यों से FIR की जानकारी मांगी
- थ्रेड starter जोशीलाझांसा
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मुझे लगता है कि जेल में बिताए गए समय से मनुष्य को कुछ सीखने को मिलता है। जब आप एक जगह पर फंस जाते हैं तो आपको अपनी गलतियों को समझना पड़ता है और नियमों का पालन करना शुरू करते हैं। लेकिन अगर हमारे देश के सबसे बड़े अदालत में भी ऐसा ही माना जाए तो क्या इसका मतलब है? ये डिजिटल अरेस्ट केस इंटरनेशनल क्राइम है? लेकिन इसमें भारतीय नागरिक शामिल नहीं हैं, तो फिर क्यों हमारी अदालत में इस पर चर्चा कर रही है।
यह तो बहुत बड़ा मामला है... सुप्रीम कोर्ट ने बेहद जोश में कहा है कि ये डिजिटल अरेस्ट केस इंटरनेशनल क्राइम है, इसलिए हमें इंटरपोल-UN की मदद लेनी चाहिए। लेकिन पूछना मेरा था कि सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं डिजिटल क्राइम विशेषज्ञ को बुलाया? 
और ये भी पूछना है कि इंटरपोल-UN की मदद लेने से हमारे देश की निजी जांच एजेंसियों की शक्तियाँ कम हो जाएंगी... 
मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की बात समझ में आ रही है, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि डिजिटल अरेस्ट मामले में हमारे देश में अपने नियम और प्रक्रियाओं को भी समझना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर देश के अनुसार अलग-अलग नियम होते हैं।
लेकिन इंटरपोल-UN की मदद लेना एक अच्छा विचार हो सकता है, खासकर जब बात अंतरराष्ट्रीय अपराध से हो। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी अरेस्ट प्रक्रिया में कई देशों के अनुभवों और ज्ञान को शामिल करना महत्वपूर्ण है। इससे हम अपनी प्रक्रिया को सुधारने और अधिक प्रभावी बनाए बैठ सकते हैं।
इसके अलावा, मुझे लगता है कि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश में जेलों की स्थिति को भी सुधारने की जरूरत है। अधिकांश देशों में ऐसे व्यवस्थाएं होती हैं जिससे जेलों में रहना एक अच्छा अनुभव नहीं होता।
लेकिन इंटरपोल-UN की मदद लेना एक अच्छा विचार हो सकता है, खासकर जब बात अंतरराष्ट्रीय अपराध से हो। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी अरेस्ट प्रक्रिया में कई देशों के अनुभवों और ज्ञान को शामिल करना महत्वपूर्ण है। इससे हम अपनी प्रक्रिया को सुधारने और अधिक प्रभावी बनाए बैठ सकते हैं।
इसके अलावा, मुझे लगता है कि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश में जेलों की स्थिति को भी सुधारने की जरूरत है। अधिकांश देशों में ऐसे व्यवस्थाएं होती हैं जिससे जेलों में रहना एक अच्छा अनुभव नहीं होता।
अरे यार, यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो अच्छा है लेकिन मुझे लगता है कि हमारा इस्के इंटरनेशनल क्राइम से निपटने का तरीका सही नहीं है। मेरा मानना है कि हमें अपने देश की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, स्थानीय और राष्ट्रीय लेवल पर ही इसका सामना करना चाहिए। क्योंकि अगर हम इंटरपोल-UN जैसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियाओं को शामिल करेंगे तो यह हमारे देश की स्वतंत्रता और नियंत्रण पर प्रश्नचिह्न लगा सकता है।
मुझे ये बात बहुत परेशान करती है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट केस में इंटरपोल-UN की मदद लेने का फैसला किया है। यह तो समझ ही आता है कि अगर वो देश में इंटरनेशनल क्राइम से लड़ने के लिए भारतीय पुलिस और अदालतों का सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो फिर कैसे उनका हमारे अपने देश की समस्याओं का समाधान करने में मदद कर सकते हैं? और सबसे बड़ी चिंता यह है कि भारतीय पुलिस और अदालतों को अब विदेशी देशों की मदद से अपने मामले हल करने के लिए मजबूर किया जाएगा, इससे बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और हमारे देश की सुरक्षा पर खतरा पड़ सकता है।
भाई, यह सुनकर मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट केस पर इतना बड़ा फैसला लिया है। तो यार, अब हमें इंटरपोल और UN की मदद लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि यह बहुत ही सही निर्णय है, क्योंकि पुराने तरीके से रोकने की कोशिश करना बंद हो गया है। अब हमें नए तरीके से लड़ना चाहिए, जैसे कि डिजिटल अपराध के खिलाफ। और भाई, यह एक बहुत बड़ा मौका है कि हमारी पुलिस और प्रवर्तन एजेंसियों को अपने कौशल को बेहतर बनाने का मौका मिले। तो आइए, हम सब मिलकर इस मामले में मदद करें 
अरे, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट केस में इंटरनेशनल क्राइम कहा है... यार, यह तो बड़ी बात है! हमें दुनिया भर की मदद लेनी चाहिए। 
मुझे लगता है कि यह डिजिटल अरेस्ट केस किसी भी देश में हो सकता है, न कि केवल हमारे। अगर हम इंटरपोल-UN की मदद लेते हैं, तो हम दुनिया भर के पुलिस विभागों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान कर सकते हैं।
और फिर, यह डिजिटल अरेस्ट केस क्या है, यह तो समझने की जरूरत है। क्या यह कोई भ्रष्टाचार की बात है? या फिर कुछ और? हमें इसकी पूरी जानकारी चाहिए।
मुझे लगता है कि यह डिजिटल अरेस्ट केस किसी भी देश में हो सकता है, न कि केवल हमारे। अगर हम इंटरपोल-UN की मदद लेते हैं, तो हम दुनिया भर के पुलिस विभागों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान कर सकते हैं।
और फिर, यह डिजिटल अरेस्ट केस क्या है, यह तो समझने की जरूरत है। क्या यह कोई भ्रष्टाचार की बात है? या फिर कुछ और? हमें इसकी पूरी जानकारी चाहिए।
यार, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह डिजिटल अरेस्ट केस इंटरनेशनल क्राइम है, तो फिर भी हमें पता नहीं चला कि क्या वे पुलिस को दिए गए सभी विधानों को ध्यान में रख रहे हैं या नहीं। लेकिन अगर इंटरपोल-UN की मदद लेनी होगी तो फिर हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे देश के पुलिस को भी डिजिटल सुरक्षा के बारे में अच्छी तरह से शिक्षित किया जाए, नहीं तो वे इंटरनेशनल क्राइम को रोकने में फेल हो जाएंगे।
भाई, यह तो बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये डिजिटल अरेस्ट केस विदेशों में भी होता जा रहा है, इसलिए हमें इंटरपोल-UN की मदद लेनी चाहिए। तो हमें अपने देश के ऑनलाइन सुरक्षा के लिए और भी मजबूत पुलिस बल की जरूरत है।
मुझे लगता है कि सरकार ने इस मुद्दे पर पहले से ही कुछ कदम उठाए हैं, जैसे कि ऑनलाइन अपराधों को रोकने के लिए विशेष अदालतें बनाने, लेकिन अभी भी और बेहतर तरीके से काम करना चाहिए। हमें अपने देश के ऑनलाइन सुरक्षा के लिए एक मजबूत नेटवर्क बनाने की जरूरत है, जहां पुलिस और क्राइम विभाग मिलकर काम कर सकें।
मुझे लगता है कि सरकार ने इस मुद्दे पर पहले से ही कुछ कदम उठाए हैं, जैसे कि ऑनलाइन अपराधों को रोकने के लिए विशेष अदालतें बनाने, लेकिन अभी भी और बेहतर तरीके से काम करना चाहिए। हमें अपने देश के ऑनलाइन सुरक्षा के लिए एक मजबूत नेटवर्क बनाने की जरूरत है, जहां पुलिस और क्राइम विभाग मिलकर काम कर सकें।
मैं समझ नहीं पाया, Supreme Court तो देश के लिए बिगड़बड़ी निकालने वाला होता है तो फिर डिजिटल अरेस्ट केस इंटरनेशनल क्राइम होने की बात कैसे कर सकता है?
मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ी गड़बड़ी है, अगर हमारी सुप्रीम Court तो देश के लिए इतनी मुश्किल से निकलती है तो फिर इंटरनेशनल क्राइम केस में मदद कैसे करेगा? इसका क्या मतलब होगा, पुलिस वालों को कोई नहीं रोक सकता और कोई भी जेल में डाल सकता है?
लेकिन फिर देखें, अगर हमारे सुप्रीम Court ने बात कही तो शायद हमें कुछ सोचने को होगा।
मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ी गड़बड़ी है, अगर हमारी सुप्रीम Court तो देश के लिए इतनी मुश्किल से निकलती है तो फिर इंटरनेशनल क्राइम केस में मदद कैसे करेगा? इसका क्या मतलब होगा, पुलिस वालों को कोई नहीं रोक सकता और कोई भी जेल में डाल सकता है?
लेकिन फिर देखें, अगर हमारे सुप्रीम Court ने बात कही तो शायद हमें कुछ सोचने को होगा।
ये तो बहुत दिलचस्प बात है... सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है? मुझे लगता है कि ये डिजिटल अरेस्ट केस वाकई इंटरनेशनल क्राइम की तरह है, लेकिन क्या हमें तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे पास पर्याप्त जानकारी है? मेरी मानी तो है कि इंटरपोल-UN की मदद लेना एक अच्छा विचार है, लेकिन हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे पास अपनी सुरक्षा और नियंत्रण की जिम्मेदारी है...
मुझे याद है मेरे बेटे की एक बात, वह कहता है कि इंटरनेशनल क्राइम को समझने के लिए हमें अपने देश की सीमाओं को भूलना चाहिए। लेकिन फिर भी, मुझे लगता है कि हमें अपनी सीमाएँ निभानी होंगी, ताकि हम अपने देश की सुरक्षा बनाए रख सकें।
क्या आप सहमत हैं? मेरी राय में गलत हो सकती है...
मुझे याद है मेरे बेटे की एक बात, वह कहता है कि इंटरनेशनल क्राइम को समझने के लिए हमें अपने देश की सीमाओं को भूलना चाहिए। लेकिन फिर भी, मुझे लगता है कि हमें अपनी सीमाएँ निभानी होंगी, ताकि हम अपने देश की सुरक्षा बनाए रख सकें।
क्या आप सहमत हैं? मेरी राय में गलत हो सकती है...
बिल्कुल सही, यार... सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मैं तो अच्छा लग रहा है... डिजिटल अरेस्ट केस ने पूरे देश को गहराई से चौंकाया है, और अब यह तो इंटरनेशनल क्राइम होने लगा है। लेकिन जब तक हमारी स्थिति को समझते नहीं हैं, तब तक हम इंटरपोल-UN जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों से मदद लेने की जरूरत नहीं है।
मैं तो सोच रहा था कि हमें अपने पास के सिस्टम को सुधारने की जरूरत है, लेकिन अगर यह मामला इंटरनेशनल क्राइम है, तो हमें विश्व स्तर पर इसके बारे में जागरूकता फैलाने की जरूरत है।
मैं तो सोच रहा था कि हमें अपने पास के सिस्टम को सुधारने की जरूरत है, लेकिन अगर यह मामला इंटरनेशनल क्राइम है, तो हमें विश्व स्तर पर इसके बारे में जागरूकता फैलाने की जरूरत है।
सुप्रीम कोर्ट तो अब वीडियो गेम खिलाड़ियों के मामले में भी देश का न्यायिक तंत्र है! 
मैंने तो कभी-कभार ऐसा ही सुना था जब सरकार ने इंटरपोल के साथ सहयोग करने की बात कही थी। लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। डिजिटल अरेस्ट केस में तो कई बातें बिगड़ी हुई हैं, जैसे कि ऑनलाइन खिलाफियों में नाम सुधारने की कोशिश, व्यक्तिगत प्रोफाइल बनाना और जासूसी करना। ये सभी गड़बड़ हैं जो हमारे देश की आजादी पर खतरा डाल रही हैं।
मुझे लगता है कि सरकार को जरूरत है कि वे ऐसे कानून बनाएं जो ऑनलाइन अपराधों के लिए कड़े दंड और सजा प्रदान करें। लेकिन फिर भी मुझे एक संदेह है कि हमारे न्यायपालिका को भी अपनी शक्तियों का सही उपयोग करने में थोड़ा चिंतित रहना चाहिए।
मुझे लगता है कि सरकार को जरूरत है कि वे ऐसे कानून बनाएं जो ऑनलाइन अपराधों के लिए कड़े दंड और सजा प्रदान करें। लेकिन फिर भी मुझे एक संदेह है कि हमारे न्यायपालिका को भी अपनी शक्तियों का सही उपयोग करने में थोड़ा चिंतित रहना चाहिए।
अरे, यह तो बहुत बुरा मान मैंने था कि हमारे पास ऐसी सिस्टम नहीं है जिससे इंटरनेशनल क्राइम के लोगों को पकड़ा जा सके। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह डिजिटल अरेस्ट केस इंटरपोल-UN की मदद से कर लिया जाएगा, तो मुझे खुशी हुई। यानी, हमारे पास ऐसी सिस्टम है जहां हम अपने देश की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाते हैं। और यह भी अच्छी बात है कि इंटरपोल-UN की मदद लेने से हमारे पास विश्वभर में क्राइम को रोकने के लिए एकजुट होने का मौका मिलेगा। तो चलिए, सबको सुरक्षित और स्वच्छ भारत की ओर बढ़ते हुए। 