चुनाव आयोग को पत्र, फार्म-7 के दुरुपयोग का लगाया आरोप; मताधिकार खतरे में होने की चेतावनी।
कांग्रेस ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) वाले राज्यों में फार्म-7 का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है।
पार्टी का कहना है कि इसके जरिये तय रणनीति के तहत योग्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। कांग्रेस के अनुसार 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में एक जैसा पैटर्न सामने आना बेहद गंभीर चिंता का विषय है।
कांग्रेस नेताओं की ओर से यह भी आरोप लगाया गया है कि पहले से छपे फार्म-7 भरे जा रहे हैं और चुनिंदा मतदाता समूहों के खिलाफ बड़ी संख्या में एक साथ आपत्तियां दर्ज की जा रही हैं। इसके बाद एक सुनियोजित कार्ययोजना के तहत अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में ये फॉर्म जमा कराए जा रहे हैं।
कांग्रेस का कहना है कि अगर इस पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई तो इससे न केवल सत्ताधारी भाजपा को चुनावी लाभ मिलेगा, बल्कि बड़ी संख्या में नागरिकों का मताधिकार भी छिन सकता है। कांग्रेस का यह कहना है कि खासकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और वरिष्ठ नागरिकों जैसे कमजोर वर्गों को प्रभावित कर सकती है।
कांग्रेस ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) वाले राज्यों में फार्म-7 का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है।
पार्टी का कहना है कि इसके जरिये तय रणनीति के तहत योग्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। कांग्रेस के अनुसार 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में एक जैसा पैटर्न सामने आना बेहद गंभीर चिंता का विषय है।
कांग्रेस नेताओं की ओर से यह भी आरोप लगाया गया है कि पहले से छपे फार्म-7 भरे जा रहे हैं और चुनिंदा मतदाता समूहों के खिलाफ बड़ी संख्या में एक साथ आपत्तियां दर्ज की जा रही हैं। इसके बाद एक सुनियोजित कार्ययोजना के तहत अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में ये फॉर्म जमा कराए जा रहे हैं।
कांग्रेस का कहना है कि अगर इस पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई तो इससे न केवल सत्ताधारी भाजपा को चुनावी लाभ मिलेगा, बल्कि बड़ी संख्या में नागरिकों का मताधिकार भी छिन सकता है। कांग्रेस का यह कहना है कि खासकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और वरिष्ठ नागरिकों जैसे कमजोर वर्गों को प्रभावित कर सकती है।
। मुझे लगता है कि यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, लेकिन लगता है उनकी पास करन्या नहीं है। मैंने देखा है कि राजनीतिक दलों ने पत्र भेजे हैं, लेकिन यह तो सरकार के लिए थोड़ी कमजोर बात होगी। मुझे लगता है कि हमें अपनी मतदान सूचियों की जांच-पड़ताल करनी चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हमारे नाम वायरल नहीं हुए हैं या नहीं।
। चुनाव आयोग को लगता है कि फार्म-7 का दुरुपयोग ज्यादातर राज्यों में हो रहा है। अगर सच में तो इसमें वोटर सूचियों की सत्यता के लिए कुछ छूट नहीं होनी चाहिए। लेकिन पार्टी नेताओं का कहना है कि इससे वोटर मताधिकार पर खतरा लगा सकता है, खासकर कमजोर वर्गों को प्रभावित कर सकता है। 
चुनाव आयोग पर इतना आरोप लगाना ठीक नहीं है तो दुर्भाग्य में इस तरह की बातें होना पड़ते रहते हैं... फार्म-7 की समस्या से निपटने के लिए हमें खुद कुछ करने होंगे, इसके अलावा चुनाव आयोग को तेजी से सुधारने की जरूरत है ताकि इससे मताधिकार खतरे में नहीं पड़े। 
। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना जरूरी है। अगर ऐसा जारी रहा तो हमारे मताधिकार की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। पार्टियों के बीच भ्रष्टाचार की समस्या नहीं दूर होती, इसका समाधान ढूंढना जरूरी है। 
