ED के काम पर FATF रिपोर्ट की सराहना की जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक प्रभावशाली वैश्विक मॉडल स्थापित किया है। FATF ने भारत की कानूनी व्यवस्था और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम तंत्र की सराहना की है, जिसमें अपराध से जुड़ी संपत्ति को जब्त करने और पीड़ितों को राहत दिलाने के मामले में अन्य देशों के लिए मिसाल बन गई है।
रिपोर्ट में महाराष्ट्र के एक मामले का उल्लेख है, जिसमें अवैध कमाई से खरीदी गई संपत्तियों को जब्त कर पीड़ितों को लौटाया गया। FATF ने कहा है कि भारत ने वित्तीय अपराधों से जब्त संपत्तियों को समाजहित में उपयोग करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं।
ED के कई प्रमुख मामलों का उल्लेख रिपोर्ट में है, जिनमें करीब 17520 करोड़ रुपए के रोज वैली पोंजी घोटाले में पीड़ितों को संपत्ति लौटाना और भारत-अमेरिका की संयुक्त कार्रवाई में 268 बिटकॉइन (करीब 130 करोड़ रुपए मूल्य) और 10 लाख डॉलर की संपत्तियों की जब्ती शामिल है।
FATF ने भारत के पीड़ित-केंद्रित संपत्ति पुनर्वसूली मॉडल और तकनीक, वित्तीय डेटा विश्लेषण व एजेंसियों के बेहतर तालमेल की सराहना की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने पारदर्शिता, जवाबदेही और पीड़ितों के हितों को प्राथमिकता देते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक नया वैश्विक मानक स्थापित किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी, संपत्ति की जब्ती और अन्य कदमों पर पुनर्विचार करने की बात कही है। ED को यह कहते हुए कोर्ट में कहा गया है कि सबसे पहले सुनवाई शुरू हुई थी, जब देशभर में 200 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हुईं। इन याचिकाओं में ED की गिरफ्तारी, संपत्ति की जब्ती और अन्य कदमों पर चुनौती दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) सारी हदें पार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात दो वकीलों को आपराधिक मामलों के आरोपियों को कानूनी सलाह देने के मामले में ईडी के समन पर कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक वकील और मुवक्किल के बीच की बातचीत विशेष होती है। भले ही वह गलत हो।
रिपोर्ट में महाराष्ट्र के एक मामले का उल्लेख है, जिसमें अवैध कमाई से खरीदी गई संपत्तियों को जब्त कर पीड़ितों को लौटाया गया। FATF ने कहा है कि भारत ने वित्तीय अपराधों से जब्त संपत्तियों को समाजहित में उपयोग करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं।
ED के कई प्रमुख मामलों का उल्लेख रिपोर्ट में है, जिनमें करीब 17520 करोड़ रुपए के रोज वैली पोंजी घोटाले में पीड़ितों को संपत्ति लौटाना और भारत-अमेरिका की संयुक्त कार्रवाई में 268 बिटकॉइन (करीब 130 करोड़ रुपए मूल्य) और 10 लाख डॉलर की संपत्तियों की जब्ती शामिल है।
FATF ने भारत के पीड़ित-केंद्रित संपत्ति पुनर्वसूली मॉडल और तकनीक, वित्तीय डेटा विश्लेषण व एजेंसियों के बेहतर तालमेल की सराहना की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने पारदर्शिता, जवाबदेही और पीड़ितों के हितों को प्राथमिकता देते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक नया वैश्विक मानक स्थापित किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी, संपत्ति की जब्ती और अन्य कदमों पर पुनर्विचार करने की बात कही है। ED को यह कहते हुए कोर्ट में कहा गया है कि सबसे पहले सुनवाई शुरू हुई थी, जब देशभर में 200 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हुईं। इन याचिकाओं में ED की गिरफ्तारी, संपत्ति की जब्ती और अन्य कदमों पर चुनौती दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) सारी हदें पार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात दो वकीलों को आपराधिक मामलों के आरोपियों को कानूनी सलाह देने के मामले में ईडी के समन पर कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक वकील और मुवक्किल के बीच की बातचीत विशेष होती है। भले ही वह गलत हो।
। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ भारत ने बहुत मजबूत मॉडल स्थापित किया है, जिससे वैश्विक समुदाय में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी है। यह अच्छी खबर है कि ED और उसकी टीम ने कई बड़े घोटालों में पीड़ितों को संपत्ति लौटाई है, जैसे रोज वैली पोंजी घोटाले में। 
। ED की बहुत कोशिश कर रहा है मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ने की, और अब FATF ने भी इसकी सराहना की है। ED को लगता है कि पीड़ितों को उनकी संपत्ति वापस करना बहुत जरूरी है, और वह इसे कर रहा है।
। FATF रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक प्रभावशाली वैश्विक मॉडल स्थापित किया है, जिसमें अपराध से जुड़ी संपत्ति को जब्त करने और पीड़ितों को राहत दिलाने के लिए अन्य देशों के लिए मिसाल बन रही है।