वाशिंगटन पोस्ट ने एलआईसी से 3.9 अरब डॉलर में अदाणी समूह के स्वामित्व वाली कंपनियों में निवेश करने का आरोप लगाया है। लेकिन एलआईसी के पूर्व चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती ने इस रिपोर्ट को गलत बताया है और कहा है कि सरकार एलआईसी के निवेश निर्णयों में कोई भूमिका नहीं लेती।
एलआईसी ने आरोपों को झूठा और निराधार बताया है। उन्होंने कहा है कि वित्तीय सेवा विभाग या किसी अन्य निकाय की ऐसे निर्णयों में कोई भूमिका नहीं होती।
वाशिंगटन पोस्ट ने दावा किया था कि बीमा कंपनी के निवेश निर्णय बाहरी कारकों से प्रभावित होते हैं। लेकिन एलआईसी ने कहा है कि उनके निवेश निर्णय में कोई भी बाहरी दबाव नहीं आया।
एलआईसी ने रिपोर्टिंग को धूमिल करने के लिए किया था, जिसमें कहा गया है कि सरकार एलआईसी के निवेश निर्णयों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं करती।
एलआईसी ने आरोपों को झूठा और निराधार बताया है। उन्होंने कहा है कि वित्तीय सेवा विभाग या किसी अन्य निकाय की ऐसे निर्णयों में कोई भूमिका नहीं होती।
वाशिंगटन पोस्ट ने दावा किया था कि बीमा कंपनी के निवेश निर्णय बाहरी कारकों से प्रभावित होते हैं। लेकिन एलआईसी ने कहा है कि उनके निवेश निर्णय में कोई भी बाहरी दबाव नहीं आया।
एलआईसी ने रिपोर्टिंग को धूमिल करने के लिए किया था, जिसमें कहा गया है कि सरकार एलआईसी के निवेश निर्णयों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं करती।
। एलआईसी के निवेश निर्णयों में सरकार की भूमिका को पूरी तरह से नकारना और कहना कि वे अपने निवेश के बारे में ज्यादा नहीं जानते तो बहुत अजीब लग रहा है। 
ਆम तौर पर एलआईसी कੇ नਿਵੇਸ਼ ਨਿਰਣਯਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹਥਿਆਓਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਏ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ?
तो यह सच है की एलआईसी ने अपने निवेश निर्णय में सरकार को फंसाया है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हमें जानने की जरूरत नहीं की सरकार ने क्या कहा। क्योंकि एलआईसी की यह बात भी सच हो सकती है, कि वे अपने निवेश निर्णय में स्वतंत्र रहें। लेकिन फिर भी, हमें यह नहीं चुनना चाहिए की हम सरकार के दखल की राशि लेते जा रहे हैं। 
। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार और एलआईसी को अपने निवेश निर्णयों पर बात करने से पहले एक-दूसरे की ट्रैक रिकॉर्ड देखनी चाहिए। अगर सच्चाई निकले, तो यह बहुत ही बड़ी खेद होगा 
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