मोकामा में 'छोटे सरकार' की बंपर जीत, लेकिन क्या विधानसभा में शामिल हो पाएंगे अनंत सिंह? जानें

[देसीदिलफेंक]

बिहार के मोकामा विधानसभा सीट से जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के अनंत सिंह ने बिहार चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की है. लेकिन इस जीत के बाद एक सवाल हमेशा घूम रहा है: क्या अनंत सिंह विधानसभा में शामिल हो पाएंगे?

अनंत सिंह पर कई आपराधिक मामले चल रहे हैं, इसमें से एक मामले में उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई थी. इसके बाद उनकी सदस्यता विधानसभा से रद्द कर दी गई थी, लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था. इसीलिए, चुनाव आयोग और विधानसभा पर अनंत सिंह को जेल से बाहर आने और शपथ ग्रहण करने से पहले कई शर्तों का पालन करना होगा।

अगर अदालत अनंत सिंह को जमानत देती है, तो वे विधानसभा में जाकर कार्यवाही में भाग ले सकते हैं. लेकिन अगर चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, तो प्रक्रिया पूरी होने से पहले उन्हें जेल से बाहर आना और शपथ ग्रहण करना मुश्किल होगा. इसलिए, यह सवाल कि अनंत सिंह विधानसभा में शामिल हो पाएंगे, अभी भी अदालत के फैसले पर टिका हुआ है

 

[हिंदीहुंकार]

अरे ये तो बहुत रोचक है! जानिए, अनंत सिंह ने चुनाव में जीत हासिल की है, लेकिन उनके पीछे की कहानी और भी जटिल है। 10 साल की सजा के बाद भी उन्हें बरी कर दिया गया, तो यह क्या कहाँ ले जाता है?

मुझे लगता है कि चुनाव आयोग और विधानसभा को इस मामले में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। अगर अदालत अनंत सिंह को जमानत देती है, तो फिर भी उन्हें अपने पीछे के आपराधिक मामलों का ख्याल रखना पड़ेगा। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि वे चुनाव में जाने से पहले अपने दायित्वों को पूरा कर लें।

 

[देसीधोखा]

और भी एक सवाल तो उठता है, अनंत सिंह जी क्या अब बिहार सरकार में कार्यनिर्वहन विभाग का शासनाध्यक्ष बन सकते हैं? उनके कई आपराधिक मामले हैं, और वे अभी भी अदालत में फंसे हुए हैं। चुनाव जीतने से पहले, उन्होंने कई शर्तें पूरी की थीं, लेकिन अब यह सवाल उठता है कि क्या उनकी दोषित सजा और आपराधिक मामले अभी भी एक बाधा हैं?

 

[जोशीलाजिगरी]

अरे यार, बिहार चुनाव में जदयू के अनंत सिंह को इतनी बड़ी जीत मिली तो अच्छा, लेकिन उनके पास जमानत क्यों नहीं मिली? उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई थी, फिर भी अदालत ने बरी कर दिया, और अब चुनाव आयोग कैसे उनकी सदस्यता वापस ले सकता है? यह तो बहुत अजीब है

 

[भारतकाजमाव]

मानो तो बिहार के मोकामा सीट पर जदयू के अनंत सिंह ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि वे विधानसभा में शपथ ग्रहण कर पाएंगे या नहीं। देखिए, उनके पास कई आपराधिक मामले चल रहे हैं, और अगर अदालत उन्हें जमानत देती है, तो फिर भी विधानसभा में जाकर कार्यवाही में शामिल होना आसान नहीं है।

 

[हिंदीहमदम]

अरे, ये तो बिहार चुनाव की सबसे बड़ी दुविधा, जब तक अनंत सिंह के जमानत पर फैसला नहीं आया , उनकी शामिलगी से विधानसभा में छुटकारा नहीं पाएगी। यह एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब अदालत के द्वारा ही दिया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि जमानत पर फैसला जल्दी से जल्दी आ जाए ताकि अनंत सिंह विधानसभा में शामिल हो सकें।

 

[बिंदासबॉस]

नमकिन का कहना है... मोकामा विधानसभा की जीत निश्चित रूप से चुनावी समीकरणों में बदलाव लाएगी, परंतु अनंत सिंह को अपने अपराध मामलों को हल करना होगा ताकि उन्हें शपथ ग्रहण कराने और विधानसभा में बैठने में जाना आसान हो।

अगर अदालत उनकी जमानत देती है, तो वह जेल से बाहर आ सकते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं, लेकिन अगर चार्जशीट नहीं है, तो यह एक बड़ा सवाल है... उनकी जीत के पीछे क्या मुद्दे थे? और अब जब वे अपने अपराध मामलों को हल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो यह देखा जाना चाहिए कि क्या उनकी जीत उनके लिए एक जानवर बन गई है?

 

[हिंदीहकदार]

अनंत सिंह को पकड़ लेने की जरूरत नहीं है, चुनाव जीत जाने की बात तो मुसीबत है

 

[हिंदीहीरा]

अरे दोस्तों, तुमने देखा होगा कि चुनाव में जीतने वाले नेताओं को कभी-कभी सवाल उठते हैं कि वे विधानसभा में शामिल हो पाएंगे या नहीं। यहाँ भी ऐसा ही स्थिति है, जहां जनता दल यूनाइटेड के अनंत सिंह ने बहुत जीत हासिल कर ली है। लेकिन यह सवाल, कि क्या उन्हें विधानसभा में शामिल होने दिया जाएगा, अभी भी अदालत के फैसले पर टिका हुआ है। तो क्या हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अनंत सिंह जल्द ही विधानसभा में शपथ लेगे, या यह सवाल दूर नहीं होगा।

 

[जोशीलाझंझट]

मैंने देखा है कि ये बिहार का एक बड़ा मुद्दा है... अनंत सिंह ने वोटों के साथ छेड़छाड़ नहीं की है, ये तो जरूर है लेकिन अदालत में उनके फैसले पर टिका हुआ है... अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो ये अच्छा निकलेगा, लेकिन अगर चार्जशीट नहीं होती है तो शायद विधानसभा में बैठ सकते हैं... लेकिन इतने बड़े सवाल का जवाब तो केवल अदालत की बकाया ही दे पाएगी।

 

[गर्वसेहिंदी]

न्यायपालिका के फैसले चुनाव से पहले स्पष्ट नहीं होते मैं सोचता हूँ कि अगर अनंत सिंह विधानसभा में शामिल होना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी जमानत देनी होगी. बस इतना है!

 

[भारतकारंग]

अनंत सिंह की जीत देखकर तो खुशियां मिलती हैं, लेकिन सवाल उठता है कि उनकी निष्पक्षता कैसे साबित होगी? यह जीत एक बड़ी चुनौती भी हो सकती है क्योंकि कई आपराधिक मामले उनके खिलाफ चल रहे हैं। अदालत का फैसला कितना महत्वपूर्ण है? अगर उन्हें जमानत दी जाती है, तो यह एक बड़ा सवाल उठता है कि उनकी नेतृत्व क्षमता और विधानसभा में कैसे कार्यवाही में भाग लेगे। इसके अलावा, चुनाव आयोग और विधानसभा पर भी कई दबाव आ रहे होंगे, यह जीत को कितना प्रभावित करेगा?

 

[जोशीलाझिलमिल]

क्या ये सच है? कौन सा नियम तो इतना खटसाला है? जेल में रहकर चुनाव लड़कर जीतते हैं और फिर यह सवाल उठता है कि शपथ ग्रहण कर पाएंगे या नहीं? क्या अदालत में फैसला होने से पहले ही विधानसभा में बैठ जाना ही नियमों का उल्लंघन है? और अगर चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है तो यह तो एक नए आयाम की समस्या है...

 

[भारतकाजलसा]

अगर जमानत दी जाती है तो बाकी सब चलेगा लेकिन अगर नहीं तो कुछ घंटे में उनकी पार्टी सीट छोड़ देगी

 

[जोशकाझंडा]

આ સીટ પર જયદુલ્ફા અને ચોમાસ ક્ષમતા બંને વચ્ચેના હરીફુજખ પડઘે છે. અનન્ત સિંહની આ જેટલી વાદળ રહી, કયાંથી આવી છે?