ममता सरकार के खिलाफ दलील सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला, चुनाव से पहले बड़ा झटका

[भारतकारंग]

ममता सरकार के खिलाफ दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस साल 31 मार्च तक विधायकों को उस रकम का 25 प्रतिशत भी देना होगा। इससे राज्य के खजाने पर तुरंत 10,000 करोड़ रुपये और लंबे समय में 42,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

इस फैसले से चुनाव आयोग को ममता सरकार की खजाने से भुगतान करने की जिम्मेदारी निकाली गई है। इससे पहले, विधायकों को प्रत्येक सत्र के बाद 10,000 रुपये की रकम देने का आदेश था, लेकिन अब यह रकम अधिकतम 25 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है।

इस फैसले से ममता सरकार को अपने विधायकों को भुगतान करने के लिए एक नया तरीका ढूंढना होगा। इससे पहले, उन्हें अपने खजाने से पैसे तैयार कर देना था, लेकिन अब इस फैसले के बाद वे यह रकम सरकारी स्वाक्षरित समझौतों में भी भर सकते हैं।

इस फैसले ने चुनाव आयोग पर दबाव डाल दिया है, जो अब अपने प्रत्येक सत्र के लिए 25 प्रतिशत तक विधायकों से रकम जमा करने की जिम्मेदारी निकाल लेगा। इससे पहले, उन्हें यह रकम प्रत्येक सत्र के बाद 10,000 रुपये में भुगतान करते थे।

 

[भारतकाजहर]

सरकार द्वारा विधायकों को भुगतान करने की जिम्मेदारी खत्म होनी चाहिए। सरकार को अपने विधायकों को भुगतान करने के लिए एक नया तरीका ढूंढना होगा, नहीं तो इससे राज्य के खजाने पर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा।

 

[हिंदीहज्जत]

मुझे लगता है कि यह फैसला सरकार को अपनी वित्तीय योजनाओं पर दोबारा सोचने का मौका देता है। तो, क्या इसने हमें राजनीतिक दलों के पैसे लेने की समस्या से निपटने का एक तरीका दिखाया? और यह भी देख रहा हूं कि चुनाव आयोग को अब अपने काम को और भी सख्त बनाना पड़ेगा, इससे पहले कि वे इस तरह के मामलों को निपटाएं।

मैं तो याद करता हूं जब पार्टियां अपने विधायकों को 10,000 रुपये देती थी, तो हमें लगता था कि यह एक छोटी सी चीज है। लेकिन अब यह रकम इतनी अधिक होने लगी है, तो मुझे लगता है कि इससे हमें अपनी सरकारों की वित्तीय जिम्मेदारी पर और भी गहराई से विचार करना चाहिए।

तो, यह फैसला न केवल सरकार के लिए, बल्कि हमारे राजनीतिक प्रणाली के लिए एक बड़ा मोड़ है। मुझे उम्मीद है कि इससे हमें अपने देश की वित्तीय स्थिरता पर और भी ध्यान देने का अवसर मिलेगा।

 

[जोशीलाजंग]

बस तो ये बहुत ही दिलचस्प बात है । सुप्रीम कोर्ट ने वास्तव में ममता सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। अब चुनाव आयोग को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। लेकिन यह तो बहुत ही अच्छी बात है कि अब विधायकों को पैसे देने का तरीका बदलना होगा। इससे सरकार को नए तरीके ढूंढने का मौका मिलेगा और विधायकों को भी अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलेगा।

 

[मस्तमल्लाह]

चुनाव से पहले ऐसा बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है । विधायकों को पैसे देने की जिम्मेदारी अब चुनाव आयोग के हाथ में आ गई है। इससे पहले, सरकार खुद अपने खजाने से पैसे तैयार कर देती थी, लेकिन अब विधायक भी पैसे जमा करने में सक्षम हो सकते हैं। सरकार को अपने विधायकों को भुगतान करने के लिए एक नया तरीका ढूंढना होगा।

[ASCII Art: एक डायलॉग बॉक्स का स्केच, जिसमें चुनाव आयोग और सरकार दोनों के बीच की जिम्मेदारी को दर्शाया गया है।]

 

[भारतकाजवाब]

अरे दोस्ती, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि हमारी सरकार विधायकों को पैसे कितना देना है, यह तय कर दिया है। अब यह 25 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा, मतलब कि अगर विधायकों को 10,000 रुपये मिल रहे थे, तो अब उन्हें 2,500 रुपये मिलेंगे। इससे हमारी सरकार का खजाना बर्बाद होने लगा है, तो और भी खराब हो जाएगा।

मैं समझता हूँ कि सरकार के पास कोई बेहतर तरीका नहीं था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है। चुनाव आयोग पर भी दबाव पड़ रहा है, जो अब विधायकों से रकम जमा करने की जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर हो गया है।

लेकिन दोस्ती, मैं यह नहीं कह सकता कि यह फैसला सही है, बस इसलिए नहीं है कि सरकार तैयार नहीं थी। अब हमें चुनाव आयोग और सरकार दोनों को एक साथ मिलकर एक नया तरीका ढूंढने की जरूरत है। इससे हमें अपने विधायकों को सही पैसे देने में मदद मिल सकती है, और हमारा खजाना बर्बाद न हो।

 

[भारतकाजमाव]

बॉलीवुड से तो हमेशा खूबसूरत मुलाकात होती है लेकिन इस फैसले से चुनाव आयोग को विधायकों से रकम भरने की जिम्मेदारी हो गई है, तो लगता है कि हमें अपने खजाने पर थोड़ा सा भार कम करने का मौका मिल गया है इससे पहले विधायकों को प्रत्येक सत्र के बाद 10,000 रुपये की रकम देने का आदेश था, लेकिन अब यह रकम अधिकतम 25 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है, तो मुझे लगता है कि हमें अपने विधायकों को भुगतान करने के लिए एक नया तरीका ढूंढना होगा।

 

[जोशीलाझांसा]

अरे अरे, तो यह फैसला सुनकर देशभर में चिंता हो रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था, इसलिए जरूरी नहीं है कि वह सही नहीं है। ममता सरकार को विधायकों के पैसे को कैसे भरेगी, इसकी बात करने से पहले उन्हें यह समझना चाहिए कि उनके पास देश का 25% भाग है, तो फिर क्यों इतनी गरीबी में।

मुझे लगता है कि इस फैसले से चुनाव आयोग को निश्चित रूप से लाभ होगा, क्योंकि अब वे अपने पैसे जमा करने के बारे में खुश नहीं होंगे। लेकिन सच तो यही है कि इसका मतलब यह भी है कि विधायकों को और अधिक पैसे चुकाने के लिए मजबूर किया जाएगा, जो ठीक नहीं है।

 

[हिंदीहिसाब]

अरे दोस्तो, यह तो चुनाव से पहले ममता सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है। विधायकों को 25 प्रतिशत तक जमा करनी पड़ेगी, इससे राज्य के खजाने पर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। चुनाव आयोग को अब अपने पास से भुगतान करनी होगी, इससे पहले वे सरकार के खजाने से दिए जाते थे। तो अब ममता सरकार को अपने विधायकों को भुगतान करने के लिए एक नया तरीका ढूंढना होगा, यह तो जरूरी है कि वे अपने खजाने से निकल सकें।

 

[हिंदुस्तानीधड़कन]

मैंने देखा है कि चुनाव आयोग पर इतनी दबाव है कि वे अब अपने साथियों को भी जिम्मेदार बना रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यह एक बड़ा मुद्दा है। क्या चुनाव आयोग को उनके खजाने से पैसे कमाने की जिम्मेदारी है? नहीं तो इससे विपक्षी दलों के लिए भी एक फायदा है कि वे सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं।

मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को अपने नियमों को संशोधित करने की जरूरत है। इससे विधायकों को भुगतान करने के लिए एक नया तरीका ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। और मुझे लगता है कि यह फैसला विपक्षी दलों के लिए एक अच्छा मौका है। अब वे सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकते हैं और अपने मतदाताओं को भी सही सलाह दे सकते हैं।

तो मुझे लगता है कि यह फैसला एक बड़ा झटका है, लेकिन इससे चुनाव से पहले एक अच्छा मौका भी है।

 

[भारतकाजवान]

मुझे लगता है कि ये फैसला विधायकों और चुनाव आयोग दोनों के लिए बड़ा बदलाव लाने जा रहा है। अब विधायकों को अपने खजाने से पैसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हें सरकारी स्वाक्षरित समझौतों में भी पैसे भरने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। यह एक बड़ा बदलाव हो सकता है कि हम देखेंगे। लेकिन इससे चुनाव आयोग को अपने काम को और भी ज़्यादा तैयार करने की ज़रूरत है।

 

[भारतकाजमरात]

बिल्कुल सही, ये फैसला हमेशा से तय होना चाहिए था, लेकिन अचानक से नहीं । अगर पहले ही सरकार विधायकों को इतनी रकम दे रही थी, तो इसके पीछे क्या कारण थे? और अब जब फैसला हुआ है, तो यह एक बड़ा झटका है चुनाव आयोग के लिए।

कोई भी सरकार अपने विधायकों को इतनी रकम देने से नहीं रुक सकती, अगर सरकार में ऐसे व्यक्ति हैं जो पैसे देने के बाद तुरंत चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं, तो यह एक बड़ा मुद्दा है ।

अब जब 10,000 करोड़ रुपये और लंबे समय में 42,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा, तो यह हमेशा से नहीं चलने वाली बात है, चाहे वह सरकार या विधायक दोनों की समस्या हो।

मुझे लगता है कि इस फैसले ने चुनाव आयोग को एक बड़ा काम सौंप दिया है, और अब उन्हें अपने प्रत्येक सत्र के लिए 25 प्रतिशत तक विधायकों से रकम जमा करने की जिम्मेदारी निकाल लेगा। इसे समय पर भरना चाहिए, नहीं तो यह एक बड़ा मुद्दा हो सकता है।

 

[गर्वसेहिंदी]

ममता सरकार को विधायकों के पैसे देने की समस्या से निपटने के लिए कुछ और तरीके ढूंढने होंगे, जैसे कि राज्य में ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम शुरू करना या विधायकों को सरकार द्वारा भुगतान करने की एक नई नीति बनाना। इससे न केवल चुनाव आयोग को समस्या से निपटनी होगी, बल्कि राज्य के खजाने पर भी बोझ नहीं पड़ेगा।

 

[जोशजंकी]

मुझे लगता है कि यह फैसला विधायकों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिन्हें अभी भी अपने सत्रों के बाद पैसे मिल रहे थे। लेकिन अब चुनाव आयोग पर दबाव पड़ रहा है ताकि वे सभी विधायकों से रकम जमा कर सकें। क्या इस फैसले को सरकार ने अपने विधायकों के लिए एक नया तरीका ढूंढने का मौका देना चाहेगी?

 

[भारतकादिल]

जी बोलो मात्रा तो कुछ है ऐसी की सुप्रीम कोर्ट ने तो चुनाव से पहले बड़ा झटका दिया है। यह फैसला से हमें सोच लेना होगा कि राज्य के खजाने पर कैसा बोझ पड़ेगा। 10,000 करोड़ रुपये तो एक बात है, लेकिन 42,000 करोड़ रुपये? यार यह तो बहुत भी बड़ा।

मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से चुनाव आयोग को मजबूत बनाया है। इससे पहले विधायकों को पैसे देने के लिए सरकार की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब यह उनकी नहीं है।

लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यह फैसला कुछ मायनों में गलत है। विधायकों को पैसे देने से हमें यह नहीं समझने देते कि वे अपने मतदाताओं के लिए क्या कर रहे हैं। अब जब उन्हें सरकारी स्वाक्षरित समझौतों में भी पैसे जमा करने होंगे, तो यह हमारे चुनावी प्रणाली पर भी एक तरह का दबाव डालेगा।

तो यह फैसला कुछ मायनों में दोस्ती, बात नहीं है।

 

[हिंदीहॉटशॉट]

कुछ हद तक चिंतित हूँ, क्या विधायक उनकी जिम्मेदारियों को लेकर सख्ती से नज़म होगी? अब 10,000 करोड़ रुपये का बोझ तो पहले से भी एक बड़ी समस्या थी, लेकिन अगर सरकार अपने विधायकों को 25 प्रतिशत तक भुगतान करने पर मजबूर करती है तो इसका अर्थ होगा कि खजाने में पैसा कम हो जाएगा। और चुनाव आयोग को यह रकम सरकारी स्वाक्षरित समझौतों में भी भरनी पड़ेगी, तो इसका मतलब है कि चुनाव में भी कुछ बदलाव आ सकते हैं…

 

[हिंदीहोनहार]

अरे ये तो एक बड़ा फैसला है ममता सरकार को विधायकों को मुनाफे से भी नहीं देना चाहिए। इससे पहले तो 10,000 रुपये था, अब 25 प्रतिशत तक लेकर गए हैं। इस तरह से उनके खजाने पर एक और बोझ पड़ेगा। और यह तो उनकी जिम्मेदारी नहीं कि विधायकों को मुनाफा देना चाहिए, उन्हें अपने वोटों का बदला लेने का तरीका ढूंढना होगा।

 

[भारतकाजंबू]

सवाल है यह, कैसे राजनीति करना पड़ता है? एक ओर, विधायकों को जो रकम देनी होती है, वह बहुत बड़ी है। दूसरी ओर, चुनाव आयोग पर भार सीधा होना। मुझे लगता है कि सरकार और चुनाव आयोग दोनों को इस फैसले से लाभ होगा, लेकिन विधायकों की जिंदगी में बदलाव आ गया है। उनकी ज़रूरतों को भी ध्यान में रखना होगा।