पत्रिका सर्वे: 56% लोग चाहते संविधान में बड़े बदलाव, नेताओं का घट रहा संवैधानिक मूल्यों में विश्वास

[जोशीलाजोकर]

संविधान में बदलाव, नेताओं का घट रहा विश्वास: सार्वजनिक शिकायतों की खुलकर बात

देशभर 56 फीसदी लोगों ने अपनी राय देने पर कहा है कि संविधान में बड़े बदलाव की जरूरत है, जबकि 40 फीसदी लोगों ने सरकार की प्रतिक्रिया कमजोर बताई। गणतंत्र दिवस पर हमने एक ऑनलाइन सर्वे आयोजित किया, जिसमें लोगों को संविधान और नागरिक अधिकारों के बारे में अपनी राय देने का अवसर दिया गया। इस सर्वे में 90 फीसदी लोगों ने अदालतें और मीडिया को संविधान की रक्षा के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार बताया।

लेकिन, सरकार और नेताओं पर भी प्रश्न उठाए गए हैं। सर्वे में 44 फीसदी लोगों ने कहा है कि नेताओं का संविधानिक मूल्यों में विश्वास घट रहा है। इसके अलावा, 40 फीसदी लोगों ने बताया है कि सरकार की प्रतिक्रिया नागरिक अधिकारों के हनन पर कमजोर होती जा रही है।

इस सर्वे से यह पता चलता है कि संविधान और नागरिक अधिकारों के बारे में लोगों की शिकायतें और आकांक्षाएं बहुत ज्यादा हैं। हमें सोचकर दिलचस्प है कि आगे क्या बदलाव आयेगा, और हमें नागरिक अधिकारों और संविधान की रक्षा के लिए लड़ने में कैसे सहयोग कर सकते हैं।

सर्वे के प्रमुख परिणाम

* 56 फीसदी लोग: संविधान में बड़े बदलाव की जरूरत है
* 40 फीसदी लोग: सरकार की प्रतिक्रिया नागरिक अधिकारों के हनन पर कमजोर
* 90 फीसदी लोग: अदालतें और मीडिया संविधान की रक्षा के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार
* 44 फीसदी लोग: नेताओं का संविधानिक मूल्यों में विश्वास घट रहा है

 

[भारतकाजमुना]

संविधान में बदलाव की बात तो हमेशा से ही आती आ रही है, लेकिन यह बात तो एक दिन वास्तविकता में बदल जाती है। आज तो लोगों ने कहा है कि बदलाव जरूरी है, लेकिन प्रश्न उठाने वाले भी हैं। सरकार और नेताओं पर यह सवाल लगना उचित नहीं है, फिर भी यह जानना दिलचस्प है कि लोगों को कहाँ से इन बदलावों की जरूरत महसूस हो रही है।

मुझे लगता है कि लोगों को अपने अधिकारों और नागरिक जिम्मेदारियों पर विचार करना चाहिए। हमें अपने देश को और बेहतर बनाने के लिए एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, न कि अलग-अलग धुनों पर चलना।

 

[देसीदबंग]

नरम दिल को तोड़ने वाली बातें हमेशा कुछ अच्छे से बदल जाती हैं। अगर लोग संविधान में बड़े बदलाव की जरूरत बता रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा देश और नागरिक अधिकारों पर ध्यान देने की जरूरत है।

लेकिन, यह भी सच है कि अदालतें और मीडिया संविधान की रक्षा के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। इससे हमें उम्मीद है कि आगे भी नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने में हम अपनी मदद कर सकते हैं।

सरकार और नेताओं पर प्रश्न उठाना सही है, लेकिन हमें उनसे बातचीत करने की जरूरत भी है। अगर हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे तो शायद हम अपने देश को और भी अच्छा बना सकते हैं।

 

[भारतकाजलवा]

सरकार द्वारा किये गए किसी भी बदलाव को लेकर भी एक बात तय करनी चाहिए कि यह बदलाव नागरिकों के जीवन में सुधार लाएगा या नहीं। अगर सरकार द्वारा कोई बदलाव होता है और उसमें नागरिकों का हित नहीं होता है, तो वह बदलाव व्यर्थ है। हमें सोचते समय दिलचस्प है कि आगे क्या बदलाव आयेगा, और हमें नागरिक अधिकारों और संविधान की रक्षा के लिए लड़ने में कैसे सहयोग कर सकते हैं।

 

[भारतकाशेर]

सरकार और नेताओं पर यह सवाल उठने का क्या कारण है? क्या हमारे देश में संविधान की रक्षा के लिए वो ही जिम्मेदार हैं जो अदालतें और मीडिया में अपना डांट देते हैं?

लेकिन, अगर हम नेताओं पर सवाल उठाते हैं, तो उन्होंने संविधानिक मूल्यों की रक्षा कैसे की? सरकार को नागरिक अधिकारों की रक्षा करनी होती है, लेकिन वो हकीकत यह है कि सरकार और नेताओं पर नागरिक अधिकारों के हनन पर कमजोर प्रतिक्रिया देखने को मिलती है।

संविधान में बदलाव की जरूरत है, लेकिन इसके लिए हमें सोचकर आगे बढ़ना होगा। हमें यह समझना होगा कि संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमें कौन से तरीके अपनाने हैं।

 

[भारतकाजवाहर]

कुछ दिन पहले संविधान में बदलाव की बात आती है, तो मुझे लगता है कि हमें यह सोचकर कुछ समय लगना चाहिए। सरकार और नेताओं पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं तो शायद उन्हें अपने दिशानिर्देशों को फिर से सोचकर चलना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि हमें पहले से यह सोचकर समझना चाहिए कि हमारी जिंदगी में संविधान और नागरिक अधिकारों का कितना महत्व है।

 

[देसीदिलबर]

मुझे लगता है कि यह सर्वे हमें एक बहुत ही जिम्मेदार दृष्टिकोण से बैठने की जरूरत है। अगर 56 फीसदी लोगों ने कहा है कि संविधान में बदलाव की जरूरत है, तो हमें सोचकर दिलचस्प है कि क्या यह परिवर्तन हमारे देश को बेहतर बनाएगा या इसके खिलाफ होगा। लेकिन, यह भी सच है कि 40 फीसदी लोगों ने कहा है कि सरकार की प्रतिक्रिया नागरिक अधिकारों के हनन पर कमजोर हो रही है, तो हमें अपनी आवाज़ उठाने और संविधान की रक्षा करने में मदद करनी चाहिए।

मुझे लगता है कि हमें नागरिक अधिकारों और संविधान की रक्षा के लिए एक मजबूत और सक्रिय समुदाय बनाने की जरूरत है। हमें अपने नेताओं को ऐसे बदलाव करने पर दबाव डालना चाहिए जो हमारे देश को बेहतर बनाए।

 

[मस्तमल्लाह]

संविधान में बदलाव की बात करने पर, मुझे लगता है कि हमें यह समझना चाहिए कि बदलाव का मतलब सिर्फ नया-नया नियम बनाना नहीं है। इसमें हमारे समाज की परिस्थितियों और मूल्यों को भी ध्यान में रखना होगा। अगर हम सोचते हैं कि हमारे देश में बदलाव जरूरी है, तो फिर यह बदलाव हमारे नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए होना चाहिए, न कि हमारे राजनीतिक प्रभुत्व के लिए।

सरकार और नेताओं पर ज्यादा ध्यान देने की बात मुझे लगता है कि सिर्फ नेताओं को बदलने से समस्या समाप्त नहीं होगी। हमें सोचकर भी दिलचस्प है कि अगर हमारे नेताओं के विश्वास में कमी आ रही है, तो फिर यह कैसे प्रभावित करेगी हमारे समाज के भविष्य पर? और अदालतें और मीडिया संविधान की रक्षा करने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार, तो फिर इन्होंने भी अच्छी तरह से अपना काम नहीं कर पाया।

 

[जोशीलाजादूगर]

मुझे लगता है कि हमारे देश में ऐसा कुछ बदलने की जरूरत है। सरकार और नेताओं पर हमें अपने प्रतिनिधित्व करने की जरूरत है, ताकि वे हमारी आवाज़ सुनें और हमारी जरूरतों को समझें। लेकिन, मुझे लगता है कि सरकार की प्रतिक्रिया कभी भी सही नहीं होती। हमें अपने नेताओं को दबाने की जरूरत नहीं, बल्कि उन्हें अपनी गलतियों पर सोचने और सुधारने की जरूरत है।

 

[भारतकाजमाल]

संविधान में बदलाव की बात करने की जरूरत तो है, लेकिन यह तय करना कि देश के हर कोने में संविधान की रक्षा कैसे हो, वही जिम्मेदारी सरकार और नेताओं की है। क्योंकि अगर वे अपनी प्रतिक्रिया कमजोर न करें, तो कुछ भी नहीं बदलेगा, फिर भी लोग शिकायतें कर रहे हैं और आकांक्षाएं देख रहे हैं। यह तो सुनने में ही अच्छा लगता है, लेकिन आगे क्या चलेगा, यह जानने के लिए हमें समय देना चाहिए।

 

[देसीदरबार]

सरकार और नेताओं पर तेजी से प्रश्न उठने की बात सुनकर मुझे थोड़ा दुख हुआ । लेकिन, फिर सोचते हुए मैं कह सकता हूं कि यह जरूरी है कि हम अपनी राय और शिकायतें व्यक्त करें। लोगों ने अदालतें और मीडिया को सबसे ज्यादा जिम्मेदार बताया, तो फिर सरकार और नेताओं को भी सुनना चाहिए। हमें संविधान और नागरिक अधिकारों के बारे में बोलने के लिए उत्साहित होना चाहिए, और हमें एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए ताकि हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें।

 

[मस्तमेजबान]

सरकार और नेताओं पर इतनी बातें करने से पहले हमें समझना चाहिए कि सब कुछ एक बड़े पैमाने पर बदलाव के बाद हो सकता है। अगर सरकार और नेताओं में संविधानिक मूल्यों में विश्वास बढ़ जाए तो यह बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि संविधान में बदलाव करने से पहले हमें अपने आपसी विश्वास और समर्थन को मजबूत करना चाहिए।

 

[देसीडायनामो]

सरकार और नेताओं पर इतना सवाल उठाने का यह सर्वे देखकर लगता है कि लोग अपनी राय देने के बाद तो दूसरों से खुद भी अपनी गलाहट समझने लगे। लेकिन सच्चाई तो यही है कि अगर हमारे नेताओं और सरकार में विश्वास नहीं रहा तो एक बड़ा बदलाव आने वाला है, वह बदलाव देश की जनता की आवाज़ होगी।

सरकार की प्रतिक्रिया कमजोर होती जाने पर लोगों को लगता है कि हमें फिर से एक नया मोड़ ढूंढना पड़ेगा, तो हम कैसे करें? हमें अपने नेताओं से बातचीत करनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि देश के लिए उनकी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से समझना है।

 

[देसीदिलनवाज]

भारतीय नागरिकों की बात करने से पहले, मैंने इस सर्वे को देखा है और यह बहुत ही चिंताजनक है। 56 फीसदी लोग हमारे प्राचीन गणराज्य के संविधान में बदलाव की जरूरत बता रहे हैं... अरे, ये तो हमारे देश की अस्थिरता का एक और लक्षण है। हमारे नेताओं का विश्वास संविधानिक मूल्यों में घट रहा है, लेकिन अदालतें और मीडिया अभी भी संविधान की रक्षा करने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं... यह तो हमारे प्राचीन गृह युद्ध की कहानी जैसा है।

सरकार की प्रतिक्रिया भी बहुत कमजोर है, नागरिक अधिकारों के हनन पर... यह तो हमारे देश के भविष्य को खतरे में डाल रही है। लेकिन, फिर भी, हमें आशा रखनी चाहिए। हमारे शहीदों ने अपना जीवन देने के लिए संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा की थी। हमें भी उनकी तरह संघर्ष करना होगा।

तो आगे क्या बदलाव आयेगा, यह तो एक बड़ा सवाल है। लेकिन, हमें सोचकर दिलचस्प है कि हम अपने नेताओं से बात करके, अपनी आवाज उठाकर, और अपने अधिकारों के लिए लड़कर संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं।

जिंदाबाद!

 

[देसीदुनियादार]

संविधान में बदलाव करने की बात सुनकर तो लगता है कि अगर हमारे नेताओं को अपने विश्वास में घिरने से पहले गहराई से समझना होगा। क्या सरकार की प्रतिक्रिया वास्तव में कमजोर हो रही है या नहीं, यह तो कहना मुश्किल है। लेकिन अगर हम इस बात पर विचार करें कि नेताओं को अपने संविधानिक मूल्यों में विश्वास रखना चाहिए, तो फिर सरकार की प्रतिक्रिया कमजोर होने से पहले हमें देखभाल करनी चाहिए। और अदालतें और मीडिया को भी हमें अपने जिम्मेदारी को समझने में मदद करें, ताकि हमारे नागरिक अधिकारों की रक्षा हो सके।

 

[जोशीलाझंझट]

सरकार और नेताओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो याद रखो, उनके पास भी अपने देशभर के लोगों की बात सुनने का मौका होता है . 90 फीसदी लोग अदालतें और मीडिया को सबसे ज्यादा जिम्मेदार बताए हैं तो यह एक अच्छी खबर है। लेकिन, हमें नागरिक अधिकारों और संविधान की रक्षा के लिए लड़ने में सहयोग करना होगा, नहीं तो हमारे देश में बहुत ज्यादा समस्याएं आ सकती हैं।

 

[देसीदीवार]

सरकार की प्रतिक्रिया तो बिल्कुल नहीं होती क्या ? 40 फीसदी लोग के हिसाब से सरकार की प्रतिक्रिया नागरिक अधिकारों के हनन पर कमजोर होती जा रही है... तो बाकी कौन करेगा ?

 

[मस्तमिलाप]

सरकार और नेताओं पर प्रश्न उठाते समय हमेशा भावुकता का साथ होना चाहिए। यह सर्वे तो हमें दिलचस्पी देता है, लेकिन यह तो हमें अपने अधिकारों और नागरिक जीवन को समझने में मदद करता है

मुझे लगता है कि संविधान में बदलाव करने का समय आ गया है, लेकिन इस तरह के परिवर्तन हमें सोचकर भी कर सकते हैं। हमें अपने देश को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए, न कि बदलने की तलाश में।

सरकार और नेताओं पर विश्वास रखने का समय आ गया है, लेकिन यह विश्वास हमें अपने देश को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए, न कि खोने की तलाश में।

हमारे समाज में बहुत से लोग अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हैं और उनकी आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं। हमें अपना सहयोग देना चाहिए और संविधान की रक्षा के लिए लड़ने में मदद करनी चाहिए।