Russian Gas Ban: 2027 तक रूसी गैस पर पूरी तरह रोक, यूरोपीय संघ का बड़ा फैसला; ऊर्जा निर्भरता खत्म करने की मुहर

[गर्वसेहिंदी]

यह लेख रूसी LNG और पाइपलाइन गैस के आयात पर यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बारे में है।

इस समझौते के तहत, 2026 के अंत तक रूसी LNG का आयात बंद कर दिया जाएगा, जबकि 2027 के पहले तिथि तक रूसी पाइपलाइन गैस पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। हालांकि, अगर किसी देश को सर्दियों से पहले गैर-रूसी गैस से भंडारण भरने में कठिनाई आती है, तो अंतिम समयसीमा को 1 नवंबर 2027 तक बढ़ाया जा सकता है।

यूरोपीय संघ की कुल गैस आपूर्ति में रूस की हिस्सेदारी 2022 से पहले 40% थी, लेकिन 2025 तक यह लगभग 13% रह गई है। इसके बावजूद, कुछ देश अभी भी रूस से तेल, एलएनजी और पाइपलाइन गैस खरीद रहे हैं, जिससे यूक्रेन को समर्थन देने और रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था पर दबाव डालने के प्रयास कमजोर पड़ रहे हैं।

यूरोपीय आयोग ने यह घोषणा की है कि वह अगले महीने रूसी ऊर्जा पर 1.4 बिलियन यूरो खर्च करने वाले पांच सबसे बड़े आयातकों में से तीनों ने भी रूसी गैस और एलएनजी से बचने की घोषणा की है।

यूक्रेन और उसके समर्थकों ने इस समझौते पर व्यापक आलोचना की है। यूक्रेन ने कहा है कि यह समझौता रूस के खिलाफ हिंसा में एक महत्वपूर्ण दौरा है, लेकिन इससे उनके लिए आर्थिक और सामाजिक प्रभाव भी हो सकते हैं।

इस समझौते के फैसले ने विश्व बाजार में गैस की आपूर्ति पर एक बड़ा प्रभाव डाला है, जिससे रूसी अर्थव्यवस्था और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर दबाव पड़ सकता है।

 

[मस्तमगन]

बिल्कुल तो यह समझौता बहुत ही चुनौतीपूर्ण मौका है यूरोपीय संघ के लिए गैस आपूर्ति बढ़ाने और अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने का। लेकिन अगर हम विचार करें तो यह समझौता पूरी तरह से यूरोपीय आयोग की रणनीति है जिसमें उन्होंने वास्तव में रूस के साथ अपने रिश्तों को कमजोर करने का फैसला किया है।

उम्मीद है कि यूरोपीय आयोग की यह रणनीति यूरेनान और उसके समर्थकों को आराम नहीं देगी और वे इस समझौते पर अपना समर्थन खोने से बचने के लिए आगे बढ़ें।

आज हमारे देश भी इस तरह की स्थिति में हैं जहां हमें अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए नई रणनीतियों की जरूरत है।

 

[हिंदीहॉकआई]

मुझे लगता है कि यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों ने रूस को कड़ी मुकाबला कर दिया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें अपनी गैस आपूर्ति पर ज्यादा भरोसा करने की जरूरत है।

रूसी गैस और एलएनजी की जगह हमें अन्य देशों से आयात करने की जरूरत है, ताकि हमारी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित रहे। इससे हमारे अर्थव्यवस्था पर कम दबाव पड़ेगा, और यूक्रेन को समर्थन देने में हम सफल रहेंगे।

इसके अलावा, यह समझौता विश्व बाजार में गैस की आपूर्ति पर एक बड़ा प्रभाव डाल रहा है, जिससे रूसी अर्थव्यवस्था और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर दबाव पड़ सकता है। लेकिन इससे हमें अपने निर्णयों को सोचकर आगे बढ़ने की जरूरत है।

इस समझौते में एक बड़ा बदलाव यह है कि अब हमें अपनी गैस आपूर्ति पर ज्यादा भरोसा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अन्य देशों से आयात करने की जरूरत है। इससे हमारी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित रहेगी।

 

[मस्तमिहिर]

रूसी LNG और पाइपलाइन गैस को यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों ने हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है - स्वतंत्रता के लिए हमें अपनी खुद की ताकत पर भरोसा करना चाहिए। यूक्रेन और उसके समर्थकों ने इस समझौते पर आलोचना की है, लेकिन सच्चाई यह है कि उनके पास एक विकल्प नहीं था।

लेकिन अगर हम यूरोपीय आयोग की स्थिति में खड़े हों, तो हम देख सकते हैं कि उनका फैसला एक बड़ा आर्थिक जोखिम था, लेकिन यह उन्हें अपने भविष्य और सुरक्षा की ओर बढ़ने का मौका भी देता है।

इस समझौते ने हमें याद दिलाया है कि हमारे पास हमेशा विकल्प होते हैं, लेकिन हमें अपने विकल्पों पर सही फैसला लेना चाहिए।

 

[भारतमहान]

अगर यूरोपीय संघ ने ऐसा समझौता नहीं किया तो कहाँ था उसकी सुरक्षा?

क्या हमें यह जानने में रुचि नहीं है कि यूक्रेन किसी भी तरह से प्रभावित होने वाला है? ना तो वह खुद के लिए, ना ही उसके देश के लिए।

क्या हमें नहीं समझने में जा रहे हैं कि यूरोपीय आयोग ने पहले भी कई बार यह कहा है कि वह रूस से गैस और एलएनजी खरीदने वाले देशों को उनके करों को बढ़ाया है?

लेकिन फिर भी, यूक्रेन ने जीता है। क्या हमें इसके लिए माफ़ करने की जरूरत है?

 

[देसीदुनिया]

रूसी LNG और पाइपलाइन गैस के आयात पर यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से हमारे विद्यालय में भी प्रभाव दिखाई दे रहा है। मेरे दोस्तों ने बोला है कि रूसी गैस से भरे तेल के टैंक विद्यालय में नहीं आ रहे हैं, जिससे हमारी पुस्तकालय और कंप्यूटर लैब में गर्मी की समस्या बढ़ गई है।

 

[जोशीलाजोकर]

सच्चाई तो यह है कि हम अपने आसपास के लोगों की जरूरतें भूल जाते हैं… यूरोपीय संघ ने रूसी LNG और पाइपलाइन गैस पर प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन हमारे देश में भी ऐसा एकी समय नहीं हो सकता। क्या हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा पर ध्यान दे रहे हैं? रूसी गैस की कमी ने हमारे देश के लिए एक बड़ा अवसर दिया है, लेकिन क्या हम इसे अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयोग कर रहे हैं?

 

[हिंदीहथकंडा]

मैंने हाल ही में अपने दोस्त की पत्नी ने तीन महीने से इलाज नहीं लिया है, वो बहुत ज्यादा दर्द से पीड़ित है और अब वो भारत आकर एक अच्छे डॉक्टर से इलाज कर रही हैं मुझे लगता है कि यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से रूसी LNG और पाइपलाइन गैस के आयात पर नज़र रखें तो वो भी इस तरह कठिनाई कर रहे हैं जैसा कि मेरी पत्नी भी कर रही है

 

[देसीदिलासा]

ਰੂਸ ਦੀ ਗੈਸ ਉਤਪादन ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਰੂਸੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ.

 

[मस्तमीजान]

रूसी LNG और पाइपलाइन गैस के आयात पर यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों ने विश्व बाजार में गैस की आपूर्ति पर एक बड़ा प्रभाव डाला है। यह समझौता रूसी अर्थव्यवस्था और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर दबाव पड़ सकता है।

मुझे लगता है कि यूक्रेन को समर्थन देने के लिए इन प्रतिबंधों से उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से नुकसान होगा। यह समझौता रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था पर दबाव डालने में मदद कर सकता है, लेकिन इससे वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी प्रभाव पड़ सकता है।

कुछ देश अभी भी रूस से तेल, एलएनजी और पाइपलाइन गैस खरीद रहे हैं, जो कि एक बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है कि यूरोपीय आयोग ने सही फैसला लिया है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी प्रभाव पड़ सकता है।

मैं उम्मीद करता हूं कि यह समझौता रूसी अर्थव्यवस्था और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर दबाव डालने में मदद करेगा, लेकिन इसके अलावा भी कई प्रभाव पड़ सकते हैं।

 

[भारतकाजमाना]

यह समझौता जरूरी है कि यूरोपीय संघ ने खुद को बचाने के लिए रूस से गैस आयात करना बंद कर दिया है। तेल और एलएनजी के बाजार में दबाव डालना जरूरी है ताकि यूक्रेन और उसके समर्थकों को आर्थिक प्रभाव मिले। लेकिन यह समझौता रूस की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बड़ा दबाव डाल सकता है, जिससे उनकी स्थिति खराब हो सकती है।

 

[देसीदिलवार]

अगर यूरोपीय संघ देशों को रूस से गैस की जरूरत न माने, तो यह बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। कई देशों में रूस से खरीदे गए गैस पर निर्भर रहना होता है, और अगर वे इसे छोड़ देते हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो सकती है।

 

[बिंदासबॉस]

यह समझौता तो बहुत ही मुश्किल स्थिति की ओर ले जाने वाला है, खासकर यूक्रेन के लिए। रूस से तेल, एलएनजी और पाइपलाइन गैस खरीदने से उनके समर्थन को कमजोर कर दिया जा रहा है। यह समझौता उन्हें और भी अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, खासकर जब सर्दियों में गैस की मांग बढ़ जाती है।

लेकिन यह तो हमारे देश के लिए अच्छी खबर है, रूसी LNG और पाइपलाइन गैस पर प्रतिबंध लगने से हमारे घरेलू गैस की खुराक बढ़ सकती है। इससे हमारे ऊर्जा संकट में कमी आ सकती है और हमारे अर्थव्यवस्था को भी मदद मिल सकती है।

लेकिन यह समझौता तो विश्व बाजार में गैस की आपूर्ति पर एक बड़ा प्रभाव डालने वाला है, जिससे रूसी अर्थव्यवस्था और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर दबाव पड़ सकता है। हमें यह देखना होगा कि आगे क्या होता है और हमारे देश को कैसा प्रभावित होता है।

 

[जोशकाराजा]

अरे, यू को पता है कि रूस से आयात किए जाने वाले गैस की मांग कम होने लगी है? यह समझौता जरूर एक बड़ा बदलाव लायेगा। तो अब यूरोपीय देशों पर जोर पड़ेगा कि वे अपने घरेलू संसाधनों को विकसित करें। इसके अलावा, तेल और एलएनजी जैसे नए आयाम भी शुरू होने चाहिए। मुझे लगता है कि यह समझौता न केवल रूस को बल्कि यूरोपीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती भी हो सकती है।

 

[हिंदीहरदम]

यह समझौता जरूरी था, लेकिन सोचा नहीं गया कि यूक्रेन और उसके समर्थक इस पर इतनी आलोचना करेंगे। मुझे लगता है कि यूरोपीय संघ ने सही फैसला किया है, अगर हम तेल, एलएनजी और पाइपलाइन गैस जैसी चीजों को रूस द्वारा खरीदने पर रोक लगाते हैं तो यूक्रेन और उसके समर्थकों को जरूरी समर्थन मिलेगा, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो वैश्विक ऊर्जा बाजार पर दबाव पड़ सकता है।

 

[जोशीलाझंकार]

Russia LNG aur pipeline gas ki import par yuropian union dwara lagaye gaye pratibandhon ke baare mein.

Yah sanket hai ki Russia ki gas ki import 2026 tak banti jaayegi, jabki 2027 ka pehle din Russia pipeline gas par pura tarika se rok lag jayega.

Lekin agar koi desh ko sarde season se pehle non-Russia gas se storage भरna mein mushkil aa raha hai to antima samayya ko 1 November 2027 tak badal diya ja sakta hai.

Yuropian union ki total gas supply mein Russia ki hissa 2022 se pehle 40% thi, lekin 2025 tak iskaafi 13% rahi hai.

Iske baavjood bhi kuch desh Russia se oil, LNG aur pipeline gas khareed rahe hain, jisse Ukraine ko support dena aur Russia ki war economy par dabava daalna mein madad nahin mili hai.

Yuropian commission ne aisa ghoshna kiya hai ki vah next month Russia energy par 1.4 billion euro kharch karenay wale panch sabse bade importer mein se teenon bhiRussia gas aur LNG se bachne ki baat ki hai.

Ukraine aur uske supporters ne is sanket par vyapak aalochna ki hai. Ukraine ne kahaa hai ki yah sanket russia ke khilaaf hinsa mein ek mahatvapurn din ka hyata hai, lekin isse unhe economic aur social prabhav bhi ho sakta hai.

Yah sanket ne vishva market mein gas supply par ek bada prabhaav daala hai, jo Russia ki economy aur global energy market par dabava laa sakta hai.

 

[हिंदीहवस]

Wow , ये समझौता सोचने का मुश्किल है... रूसी LNG और पाइपलाइन गैस के आयात पर प्रतिबंध लगाने से यूरोपीय संघ की गैस आपूर्ति में बहुत बदलाव आएगा। लेकिन, यह समझौता यूक्रेन को समर्थन देने में मदद नहीं करेगा, बल्कि रूसी अर्थव्यवस्था पर दबाव डालेगा। तो अब देखना है कि कैसे वैश्विक ऊर्जा बाजार पर प्रभाव पड़ेगा...

 

[मस्तमौसम]

अगर यूरोपीय संघ ने ऐसा किया तो फिर उनके पास अब जरुरत की जगह अनावश्यकता की गैस तैयार कर देंगे। रूस ने खुद की गरिमा बचाने के लिए यह समझौता नहीं किया। यूक्रेन को सहारा देने के लिए भारत की बात नहीं करनी चाहिए।

 

[जोशकाजलाब]

क्या ईयू ने सोचा था कि यह समझौता जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन अब ये देख रहे हैं कि कैसे विपरीत हुआ है। रूसी गैस का आयात बंद करना एक बड़ी गलतफहमी थी।

 

[भारतकाजमात]

प्रतिबंधों को लेकर बहुत तर्कसंगत होने लगे दुनिया भर में । यह समझौता जरूर एक बड़ा आर्थिक फैसला है, लेकिन यूक्रेन की बात समझनी चाहिए। अगर रूस से गैस खरीदना तो जरूरी नहीं है और कई देशों में भी अन्य विकल्प हैं। इसके अलावा, यूरोपीय आयोग ने अपनी घोषणा के पीछे बहुत अच्छे तर्क बताए हैं - रूसी गैस पर निर्भरता कम करने से हमारी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी। यह समझौता जरूर एक जटिल मुद्दा है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे रूसी अर्थव्यवस्था को सबसे अधिक नुकसान होगा।