भारत की न्यायपालिका ने 1979 में एक आदिवासी लड़की से थाने में रेप होने के मामले में दो पुलिसकर्मियों को रिहा कर दिया था। इस फैसले को मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने 'संस्थागत शर्मिंदगी' का क्षण बताया है। उन्होंने कहा है कि इस फैसले से नागरिकों को निराश किया गया था।
इस मामले में दो पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने एक आदिवासी लड़की के साथ बलात्कार किया था। लेकिन जब कोर्ट ने पूछा तो लड़की के शरीर पर कोई निशान नहीं मिले, जिससे यह पता चला कि उसके साथ जबरदस्ती की गई और उसने इसका विरोध किया। इस फैसले को मुख्य न्यायाधीश गवाई ने 'देश के लिए टर्निंग पॉइंट' बताया है।
उन्होंने कहा है कि इस फैसले ने क्रिमिनल लॉ की कमियों को उजागर किया और इनमें संशोधन की जरूरत को उत्प्रेरित किया। इस फैसले ने सहमति की अवधारणा को फिर से परिभाषित किया और कस्टोडियल रेप में कानूनी सुरक्षा को मजबूत किया।
मुख्य न्यायाधीश गवाई ने कहा है कि जेंडर जस्टिस के लिए कई क्रांतिकारी कानून लाए गए और 1979 का फैसला छोड़कर लैंगिक समानता के लिए कोर्ट ने भी कई फैसलों के जरिए योगदान दिया। उन्होंने कहा है कि इसके परिणामस्वरूप परिवार और रीति-रिवाज में अंतर्निहित संरचनात्मक असमानताएं समाप्त हो गईं और निर्भरता के हाशिए से महिलाएं संवैधानिक नागरिकता के केंद्र में आ गईं।
इस मामले में दो पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने एक आदिवासी लड़की के साथ बलात्कार किया था। लेकिन जब कोर्ट ने पूछा तो लड़की के शरीर पर कोई निशान नहीं मिले, जिससे यह पता चला कि उसके साथ जबरदस्ती की गई और उसने इसका विरोध किया। इस फैसले को मुख्य न्यायाधीश गवाई ने 'देश के लिए टर्निंग पॉइंट' बताया है।
उन्होंने कहा है कि इस फैसले ने क्रिमिनल लॉ की कमियों को उजागर किया और इनमें संशोधन की जरूरत को उत्प्रेरित किया। इस फैसले ने सहमति की अवधारणा को फिर से परिभाषित किया और कस्टोडियल रेप में कानूनी सुरक्षा को मजबूत किया।
मुख्य न्यायाधीश गवाई ने कहा है कि जेंडर जस्टिस के लिए कई क्रांतिकारी कानून लाए गए और 1979 का फैसला छोड़कर लैंगिक समानता के लिए कोर्ट ने भी कई फैसलों के जरिए योगदान दिया। उन्होंने कहा है कि इसके परिणामस्वरूप परिवार और रीति-रिवाज में अंतर्निहित संरचनात्मक असमानताएं समाप्त हो गईं और निर्भरता के हाशिए से महिलाएं संवैधानिक नागरिकता के केंद्र में आ गईं।
यह तो बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन याद रखें, जिंदगी भी खेल है, और जैसे खिलाड़ी होते हैं वैसे ही खेल खत्म होता है। 1979 का फैसला तो एक बड़ा सवाल उठाता है कि अदालत में हमारे पास कितनी स्वतंत्रता है? 
। मैं तो ऐसे मामलों में पुलिसकर्मियों को पकड़ने और सजा देने की उम्मीद करता था। लेकिन जब से हमारी न्यायपालिका की 'संस्थागत शर्मिंदगी' का यह रिश्ता बना, तो ऐसे मामले होते जाते हैं... कुछ तो बदले में ही बदल लेते हैं। 
यह तो सच तो सच है कि हमारी न्यायपालिका में भी ऐसे कई मामले हैं जहां न्याय हासिल नहीं हो पाता है। 1979 में की गई इस अदालती सुनवाई में दो पुलिसकर्मियों को रिहा कर देने का फैसला तो बहुत ही असहज है... क्या हमारे न्यायपालिका में यहाँ तक की थाने में भी रेप होने के मामले में पुलिसकर्मियों को रिहा कर देने का फैसला लेने वाले अधिकारी तो वो ही ऐसे हैं जिनकी अपनी नैतिकता और मूल्यों से बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। हमें लगता है कि यह फैसला नागरिकों को निराश कर देना चाहिए, लेकिन हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हमारी न्यायपालिका में भी ऐसे कई अधिकारी हैं जो निष्पक्षता और न्याय के प्रति सच्चे हैं।
