चुनाव आयोग ने गुरुवार को एसआईआर (सर्टिफाइड इवेंट रिकॉर्डिंग) के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में समयसीमा बढ़ाई गई है। इससे पहले, कई राज्यों के चुनाव आयुक्तों ने एसआईआर के लिए समयसीमा को बढ़ाने की मांग की थी।
चुनाव आयोग ने यह फैसला सुनिश्चित करने के लिए किया है कि राज्यों में चुनाव संबंधी घटनाओं को सटीक रूप से रिकॉर्ड किया जा सके। एसआईआर एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जिससे चुनाव आयोग और प्रशासन दोनों को चुनाव से संबंधित तथ्यों को निर्धारित करने में मदद मिलती है।
अब, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के साथ-साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में समयसीमा बढ़ाई गई है। इससे राज्यों में चुनाव संबंधी घटनाओं को सटीक रूप से रिकॉर्ड करने में मदद मिलेगी।
चुनाव आयोग ने यह फैसला सुनिश्चित करने के लिए किया है कि राज्यों में चुनाव संबंधी घटनाओं को सटीक रूप से रिकॉर्ड किया जा सके। एसआईआर एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जिससे चुनाव आयोग और प्रशासन दोनों को चुनाव से संबंधित तथ्यों को निर्धारित करने में मदद मिलती है।
अब, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के साथ-साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में समयसीमा बढ़ाई गई है। इससे राज्यों में चुनाव संबंधी घटनाओं को सटीक रूप से रिकॉर्ड करने में मदद मिलेगी।
यह तो अच्छी बात है 
कि समयसीमा बढ़ाई गई है, अब चुनाव आयोग और प्रशासन दोनों को चुनाव से संबंधित तथ्यों को निर्धारित करने में मदद मिलेगी। लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि एसआईआर के लिए समयसीमा बढ़ाने से पहले इसकी व्यवस्था अच्छी तरह से तैयार नहीं हो सकती है। 
तो वो कैसे करते थे अपने मरीजों को ठीक करने के लिए इतनी समय देते थे। अब यह एसआईआर बढ़ाने से राज्यों में चुनाव संबंधी घटनाओं को अच्छे से रिकॉर्ड होना आसान होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मरीज़ को ठीक करने के लिए वो इतनी समय देते थे, तो वह अपने मरीजों के पास फिर से जाकर उनकी दवाइयाँ बदल देंगे। और अब एसआईआर में ये देरी नहीं होगी, तो मरीज़ खुश होंगे 
। इससे पूरे देश में चुनाव संबंधी घटनाओं को एक्सेस करना आसान होगा, और हमारे नेताओं को अपनी सरकारों में अच्छे विकास के लिए काम करने पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। 
साथ-साथ यह हमारे देश के विकास में भी एक महत्वपूर्ण उपकरण होगा, और हमारे नागरिकों को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक रहने में मदद करेगा। 
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यह फैसला बिल्कुल सही था, अब हमारे देश में चुनाव संबंधी घटनाओं को सटीक रूप से रिकॉर्ड करने में मदद मिलेगी, जिससे हमें अपने देश की सच्चाई को समझने में मदद मिलेगी।