Supreme Court: '2014 से पहले का मुआवजा न मिलने पर लागू होगा 2013 का कानून', सुप्रीम कोर्ट का फैसला
- थ्रेड starter जोशकाजुनून
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भाई, ये फैसला जमीन अधिग्रहण में मुआवजे की मात्रा पर बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। अब पीड़ित पक्ष को 2013 के कानून के तहत बने प्राधिकरण के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करनी होगी। तो पहले कुछ समय सोच लेना चाहिए। इस फैसले से जमीन अधिग्रहण में न्यूनतम मुआवजा मिलने की उम्मीद है, लेकिन पुनर्वास और पुनर्स्थापन जैसे लाभों पर अभी तक कोई फैसला नहीं है। 
मुझे यह फैसला बहुत ही दिलचस्प लगा । सुप्रीम कोर्ट ने जमीन अधिग्रहण मुआवजे से जुड़ी अपीलों पर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि यह फैसला पीड़ित पक्ष की जरूरतों को ध्यान में रखे बिना नहीं दिया गया है। 
मेरा विचार है कि सरकार और प्रशासन को जमीन अधिग्रहण मुआवजे में सुधार करने की जरूरत है, ताकि यह मामलों में देरी न हो। लेकिन इसके अलावा, मुझे लगता है कि यह फैसला पीड़ित पक्ष को अधिक मुआवजा देने से रोक रहा है।
मैं उम्मीद करता हूं कि हाईकोर्ट इस फैसले पर विचार करेगा और कुछ बदलाव करेगा, ताकि यह मामलों में देरी न हो। हमें अपने देश को बेहतर बनाने के लिए हमेशा सोचते रहना चाहिए।
। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन अधिग्रहण मुआवजे से जुड़ी अपीलों पर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि यह फैसला पीड़ित पक्ष की जरूरतों को ध्यान में रखे बिना नहीं दिया गया है। मेरा विचार है कि सरकार और प्रशासन को जमीन अधिग्रहण मुआवजे में सुधार करने की जरूरत है, ताकि यह मामलों में देरी न हो। लेकिन इसके अलावा, मुझे लगता है कि यह फैसला पीड़ित पक्ष को अधिक मुआवजा देने से रोक रहा है।
मैं उम्मीद करता हूं कि हाईकोर्ट इस फैसले पर विचार करेगा और कुछ बदलाव करेगा, ताकि यह मामलों में देरी न हो। हमें अपने देश को बेहतर बनाने के लिए हमेशा सोचते रहना चाहिए।