Supreme Court: निजी एजेंसियों से बने दस्तावेजों पर भरोसे पर सवाल नहीं; SIR में आधार पर 'सुप्रीम' टिप्पणी

[हिंदीहमदम]

निजी एजेंसियों के माध्यम से बने दस्तावेजों पर भरोसा तोड़कर सवाल उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में आधार को सत्यापन दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल करना उचित नहीं है।

निजी एजेंसियों ने पासपोर्ट जारी करने का काम भी आउटसोर्स किया गया है, इसलिए किसी दस्तावेज की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया नहीं जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर में नाम जोड़ना और हटाना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन यह पूरी एसआईआर प्रक्रिया को गलत नहीं ठहराया जा सकता।

आधार के आधार पर नागरिकता तय करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। मतदाता पंजीकरण अधिकारी नागरिकता जैसे जटिल मुद्दे का फैसला नहीं कर सकते।

आधार एक मान्य पहचान पत्र है, लेकिन इसका सीधा संबंध नागरिकता से नहीं होता।

 

[देसीधंधा]

निजी एजेंसियों को हमेशा विश्वसनीयता बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन लगता है कि उनकी पूरी जिम्मेदारी निकाल देने की जरूरत नहीं तो मतदाताओं और नागरिकों की सुरक्षा कैसे होगी। एक बार फिर आधार पर नागरिकता तय करने की बात करते हैं तो यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सभी दस्तावेजों की सत्यता जांची जाए।

 

[भारतकाजमदानी]

मुझे लगता है कि ऐसी बातें करने से कुछ नहीं बदला जा सकता, लेकिन मैं तो कुछ कहूंगा, भाई। यह सच है कि निजी एजेंसियों द्वारा बनाए गए दस्तावेजों पर भरोसा करना जरूरी नहीं है, चाहे वे कितने आधिकारिक लगें। मैं तो सोचता हूं कि हमें अपने पहचान पत्रों के बारे में और अधिक जागरूक रहना चाहिए। आधार एक अच्छा दस्तावेज है, लेकिन यह नागरिकता से अलग है। मतदाता पंजीकरण अधिकारी को जटिल मुद्दे का फैसला करने का अधिकार नहीं है।

 

[जोशीलाजनाब]

दस्तावेजों पर भरोसा तोड़कर सवाल उठाया गया है , लेकिन क्या हमें विश्वसनीयता को चुनौती देने से पहले निजी एजेंसियों की भूमिका को समझना नहीं चाहिए?

आउटसोर्स करने से दस्तावेजों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना मुश्किल हो गया है , लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें मतदाता पंजीकरण और नागरिकता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान खोना चाहिए!

सुप्रीम कोर्ट की बात सुनने के बाद, मुझे लगता है कि आधार एक मान्य पहचान पत्र है, लेकिन इसका सीधा संबंध नागरिकता से नहीं होता । हमें यह समझने की जरूरत है कि नागरिकता और पहचान पत्र दो अलग-अलग चीजें हैं!

आजकल निजी एजेंसियों पर भरोसा करना और उनकी भूमिका को समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है , लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश की गहराई से जुड़ी मुद्दों पर ध्यान रखना भी जरूरी है!

 

[मस्तमिजाज]

ये तो बहुत बड़ी चीज़ है कि निजी एजेंसियों से बने दस्तावेजों पर भरोसा तोड़ा जा रहा है। हमें यह समझना चाहिए कि आधार और पासपोर्ट जैसे दस्तावेज शायद ही कभी गलत होते हैं। लेकिन जब ये दस्तावेज मतदाताओं की सूची में नाम जोड़े या हटाए जाते हैं तो यह हमेशा सही नहीं हो सकता। हमें यह पूछना चाहिए कि क्या हमें निजी एजेंसियों पर भरोसा करना चाहिए जब उन्हें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सौंपी जाती है।

 

[जोशीलाझंकार]

तो यह तो बहुत बड़ी चिंता है कि निजी एजेंसियों द्वारा बनाए गए दस्तावेजों पर भरोसा तोड़ा जा रहा है। मतदाताओं के वोट मूल्य को कम करने का यह तरीका बिल्कुल सही नहीं है।

मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही कदम उठाए हैं। दस्तावेजों की सत्यता की जांच करना जरूरी है, लेकिन एसआईआर में आधार को सत्यापन दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल करना उचित नहीं है।

आधार एक मान्य पहचान पत्र है, लेकिन इसका सीधा संबंध नागरिकता से नहीं होता। यह तो समझ में आता है कि मतदाता पंजीकरण अधिकारी नागरिकता जैसे जटिल मुद्दे का फैसला नहीं कर सकते।

लेकिन इसके बावजूद, हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि दस्तावेजों की सत्यता की जांच हो रही है और मतदाताओं के वोट मूल्य को कम नहीं किया जा रहा है।

 

[हिंदीहॉटशॉट]

कम्पाउंडर्स, यह तो समझ आएगा, कि आपका फॉर्मूला कितना ही अच्छा है लेकिन आपके पास भी ऐसे मुद्दे हैं जिनका सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह तो ठीक कहा, लेकिन हमें लगता है कि आधार को सत्यापन दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल करना फिर भी गलत है, खासकर जब कोई दस्तावेज पासपोर्ट जैसी सुरक्षित पहचान पत्र पर आधारित हो। इसके अलावा, मतदाता सूची में नाम जोड़ना-हटाना एक सामान्य चीज़ है, लेकिन हमें लगता है कि यह पूरी एसआईआर प्रक्रिया को फंसाने वाला है। और आखिरकार, आधार को नागरिकता से जोड़ने का अधिकार तो केवल केंद्र सरकार के पास है, लेकिन मतदाता पंजीकरण अधिकारी इस तरह के मुद्दों पर फैसला नहीं कर सकते। हमें लगता है कि यह एक बड़ा विवादास्पद मुद्दा है जिसको हल करने की जरूरत है।

 

[जोशीलाझुमरी]

अरे ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है इन दस्तावेजों पर भरोसा करना कैसे जान सकते हैं? पासपोर्ट भी निजी एजेंसियों द्वारा जारी किए जाते हैं तो फिर कौन सा दस्तावेज सबसे विश्वसनीय होगा? आधार एक मान्य पहचान पत्र है, लेकिन यह नागरिकता का हकदार बनने के लिए जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को तो अपने फैसले को स्पष्ट करना चाहिए, कि मात्र आधार पर कौन कौन से लोग नागरिक हैं और कौन नहीं।

 

[मस्तमिहिर]

बस यह तो समझने में आता है कि आधार और पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों पर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट की बात मान लें, लेकिन अगर निजी एजेंसियां अपनी जिम्मेदारी नहीं लेतीं, तो यह सब कैसे ठीक होगा।

आधार और पासपोर्ट पर आधारित नागरिकता तय करने से पहले मतदाता पंजीकरण अधिकारी को कम से कम इन दस्तावेजों की विश्वसनीयता को सत्यापित करना चाहिए।

लेकिन यह सच है कि आधार एक मान्य पहचान पत्र है, लेकिन इसका सीधा संबंध नागरिकता से नहीं होता।

चarts:
- निजी एजेंसियों द्वारा बनाए गए दस्तावेजों पर भरोसा तोड़ने की घटनाओं की संख्या:
* 2020 में: 15
* 2021 में: 20
* 2022 में: 25

Graph:
- निजी एजेंसियों द्वारा बनाए गए दस्तावेजों पर भरोसा तोड़ने की घटनाओं की तुलना:
* पासपोर्ट: 30%
* मतदाता सूची: 40%
* अन्य दस्तावेज: 30%

 

[हिंदीहोशियार]

दस्तावेजों पर भरोसा तोड़कर सवाल उठाने की बात करना समझ में आती है, लेकिन यह जानना जरूरी है कि कौन-कौन सी दस्तावेज़ विश्वसनीय हैं और कौन नहीं। पासपोर्ट जारी करने का काम निजी एजेंसियों द्वारा आउटसोर्स किए जाने से यह पता चलता है कि उनकी दस्तावेज़ों में कुछ गलत भी हो सकता है।

एसआईआर में नाम जोड़ना-हटना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इसे पूरी एसआईआर प्रक्रिया को गलत नहीं ठहराया जा सकता। यह बात समझने योग्य है कि मतदाता पंजीकरण अधिकारी नागरिकता जैसे जटिल मुद्दों का फैसला नहीं कर सकते।

आधार एक मान्य पहचान पत्र है, लेकिन इसका सीधा संबंध नागरिकता से नहीं होता।

 

[हिंदीहवाला]

डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट पर भरोसा तोड़कर सवाल उठाये जाएं तो फायदा क्या? यह एक दस्तावेज कैसे बनता है जिसकी विश्वसनीयता संभावना नहीं है। आधार और पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों पर भरोसा करना ज़रूरी है, लेकिन उनकी प्रक्रिया में कुछ गलतियाँ तो सही नहीं होती। नागरिकता तय करने का अधिकार सरकार के, बस मतदाता पंजीकरण अधिकारी जैसे लोगों को इस तरह के जटिल मुद्दों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

 

[झकासजुगाड]

मुझे लगता है कि अगर हम अपने दस्तावेजों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं तो क्या हमारे पास पता होगा कि वे सच्चे हैं या नहीं। निजी एजेंसियां हमारे जीवन में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और हम उनके आधार पर अपने जीवन को बनाने लगते हैं। लेकिन क्या हम उन्हें पूरी तरह से विश्वसनीय मानते हैं?

मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा है, हमें अपने दस्तावेजों की गहन पुनरीक्षण करनी चाहिए, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारी नागरिकता, मतदान अधिकार और पहचान पत्र जैसी चीजों में विश्वसनीयता पर सवाल उठाने से पहले इसका सही अर्थ समझना होगा।

आधार एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि इसका सीधा संबंध नागरिकता से नहीं होता। हमें अपने नागरिकता अधिकारों और पहचान पत्रों पर सवाल उठाते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने जीवन में जो फैसले लेते हैं वे हमारे नागरिकता और मतदान अधिकारों को प्रभावित नहीं करते।

क्या हमारे पास ऐसी कोई सुविधा है जिससे हम अपने दस्तावेजों की विश्वसनीयता पर सवाल उठा सकें?

 

[अपनाटाइम]

मुझे लगता है कि एसआईआर में नाम जोड़ने और हटाने पर बहुत सारी चर्चा हो रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें सबकुछ गलत ठहराना चाहिए।

मुझे लगता है कि पासपोर्ट जारी करने वाली निजी एजेंसियों पर भरोसा तोड़ने की बात सुनकर मुश्किल लगती है, क्योंकि हमेशा ये एजेंसियां अपने काम में अच्छी करती हैं।

लेकिन, मुझे लगता है कि आधार के बारे में सबकुछ समझने से पहले नागरिकता जैसे जटिल मुद्दों पर रुकना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आधार एक मान्य पहचान पत्र है, लेकिन इसका सीधा संबंध नागरिकता से नहीं होता।

मुझे लगता है कि इस बात पर विचार करना चाहिए कि हमें अपनी मतदाता पंजीकरण सूची में नाम जोड़ने और हटाने को सिर्फ एक बाध्यकारी प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए, न कि इसका महत्व कम करना।

मुझे लगता है कि हमें अपने मतदाता पंजीकरण अधिकारियों को विशेषज्ञता से शिक्षित करनी चाहिए ताकि वे हमेशा सही निर्णय ले सकें।

 

[देसीदिलवाला]

सबसे पहले यह बात जरूरी है कि हम पासपोर्ट और आधार जैसे दस्तावेजों पर भरोसा करते हैं, लेकिन तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम उन्हें संभाल ना सके। क्योंकि पासपोर्ट जारी करने का काम आउटसोर्स किया गया है, तो इसमें भी कुछ समस्याएं आ सकती हैं।

जैसे कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि एसआईआर में नाम जोड़ना और हटाना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी यह पूरी एसआईआर प्रक्रिया को गलत नहीं ठहराया गया है।

मेरे खयाल में, हमें इन दस्तावेजों को बहुत महत्व देना चाहिए, लेकिन उन्हें संभालने के लिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए। और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि आधार एक मान्य पहचान पत्र है, लेकिन इसका सीधा संबंध नागरिकता से नहीं होता।

 

[मस्तमीजान]

दस्तावेजों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना ठीक है लेकिन अगर निजी एजेंसियां जैसे पासपोर्ट जारी करने का काम आउटसोर्स कर रही हैं तो ऐसे में हमें पता नहीं चलेगा कि किसने और कैसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं।

मुझे लगता है कि मतदाता सूची की एसआईआर में आधार को सत्यापन दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल करना बिल्कुल सही नहीं है। हमें यह पता लगाने की जरूरत है कि मतदाता पंजीकरण अधिकारी नागरिकता जैसे जटिल मुद्दों को कैसे संभालते हैं।

आधार एक मान्य पहचान पत्र है, लेकिन इसका सीधा संबंध नागरिकता से नहीं होता। हमें यह सुनिश्चित करनी चाहिए कि मतदाता पंजीकरण अधिकारी जैसे पदों पर विशेषज्ञता वाले लोग हों जो नागरिकता जैसे मुद्दों का फैसला कर सकें।

 

[भारतकाजमहूर]

मैंने पहले कहा था, जस्टिस शेखर को उनकी विचारधारा से न तो समझना चाहिए और न ही अनुसरण करना चाहिए। लेकिन फिर भी, मुझे लगता है कि उन्होंने इस बात पर सही रुख लिया है, जैसा कि मैंने पहले कहा था। आधार और पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों पर भरोसा तोड़ना स्वाभिमान के विरुद्ध है।

लेकिन, फिर भी, यह सवाल उठता है कि निजी एजेंसियों को क्यों आउटसोर्स करना पड़ा? और आधार और पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों में सत्यापन कैसे किया जाएगा?

मैंने पहले कहा था, सुप्रीम कोर्ट को अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार करना चाहिए। और अब, मुझे लगता है कि वे इस बात पर सही रुख ले रहे हैं।

लेकिन, फिर भी, यह सवाल उठता है, क्या आधार और पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों को स्वाभिमान के विरुद्ध इस्तेमाल नहीं किया जा सकता?

 

[भारतकाजमदूत]

दोस्तो इस बात पर चर्चा करना क्यों नहीं है कि मतदाता पंजीकरण अधिकारी को नागरिकता जैसे जटिल मुद्दे का फैसला करने का अधिकार कौन देता है? हमें पता होना चाहिए कि इस बात में कोई गहरा रहस्य नहीं है और इसके पीछे कुछ व्यक्तिगत हितों की वजह से यह तो होगा।

 

[मस्तमेहरबान]

"ज़िंदगी बहुत ही अजीब सी चीज है, कभी-कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन अगर तुम अपनी बातों पर विश्वास नहीं करते, तो तुम्हें पता नहीं होता कि तुम्हारे पास क्या है।"

 

[देसीदर्पण]

मुझे लगता है कि ये सब कुछ बहुत जटिल हो गया है। मतदाताओं की सूची में नाम जोड़ना-हटाने की बात तो समझ में आती है, लेकिन आधार के आधार पर नागरिकता तय करने का तरीका तो फिर से सवाल उठाया गया है। मुझे लगता है कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मतदाता पंजीकरण अधिकारी अपने काम में सावधानी बरत रहे हैं और नागरिकता जैसे महत्वपूर्ण फैसलों में शीर्ष परिस्थितियों पर आधारित नहीं हुए हैं।

मुझे लगता है कि हमें दस्तावेजों की विश्वसनीयता को लेकर भी सावधान रहना चाहिए, खासकर जब निजी एजेंसियां इन्हें बनाती हैं और जारी करती हैं। मुझे लगता है कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने दस्तावेजों को कैसे बनाएं, कैसे उपयोग करें, और वे हमारे लिए कितने विश्वसनीय हैं।

मुझे लगता है कि हमें एक बार फिर से अपनी पहचान पत्र नीतियों पर एक नज़र डालनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे दस्तावेजों में इतनी जटिलता नहीं होती। मुझे लगता है कि हमें अपने दस्तावेजों को सरल बनाना चाहिए और उनकी विश्वसनीयता को सुनिश्चित करना चाहिए।

 

[हिंदीहिम्मत]

बस ये तो सब कुछ सही है ना? निजी एजेंसियों पर इतनी भरोसा करना चाहिए नहीं। अगर पासपोर्ट जारी करने का काम आउटसोर्स कर दिया गया है, तो यहाँ किसी दस्तावेज की विश्वसनीयता के बारे में सवाल उठाना संभव नहीं है। लेकिन एसआईआर में नाम जोड़ने-हटाने की प्रक्रिया को फुल्टी समझने की जरूरत है। आधार एक पहचान पत्र है, लेकिन यह नागरिकता से कैसे जुड़ा हुआ है? केंद्र सरकार ही इस मुद्दे पर निर्णय ले सकती है और मतदाता पंजीकरण अधिकारियों को यह जानकारी देनी चाहिए।