UGC New Rule 2026 Row: UGC बिल पर नीतीश हुए पीएम मोदी से अलग, दिल्ली से बिहार तक मचा बवाल!

[जोशकाजुनूनी]

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसी बात नहीं कही है कि वह इस बिल पर सीधे विरोध में हैं। उनका रुख यह है कि शिक्षा एक समवर्ती विषय होने के बावजूद, राज्यों की भूमिका को कमजोर किया जा रहा है, जो न तो संविधान की भावना के अनुरूप है और न ही व्यावहारिक रूप से उचित।

नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार जैसे राज्यों की शैक्षिक ज़रूरतें, सामाजिक संरचना और संसाधन केंद्र द्वारा बनाए गए एकरूप नियमों से पूरी तरह मेल नहीं खा सकतीं। वे मानते हैं कि यदि नीति निर्माण में राज्यों की सहमति और भागीदारी नहीं होगी, तो शिक्षा सुधार केवल कागज़ी साबित होंगे।

इस बिल पर असहमति जताकर, वे यह संदेश देते हैं कि विकास केवल ऊपर से थोपे गए फैसलों से नहीं बल्कि ज़मीनी हकीकत को समझकर और राज्यों को विश्वास में लेकर ही संभव है। इस मुद्दे पर उनका प्रधानमंत्री के साथ न खड़ा होना यह भी दिखाता है कि वे अपनी राजनीतिक सुविधा से अधिक बिहार और अन्य राज्यों के दीर्घकालिक हितों को प्राथमिकता देने की कोशिश कर रहे हैं।

यह भी स्पष्ट है कि नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक सिद्धांतों को भारतीय लोकतंत्र में बहस, असहमति और संतुलन की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

 

[देसीदिलेर]

मुझे लगता है ki is bill ko kaise lagaaya jaayega, iske baare mein kai tarah ke analysis ho sakte hain.

Agar hum shiksha par ek chart banate hain to hum dekhenge ki Bharat mein aage badhne wale student percentage kitna hai? 70% se zyada hain ya nahi?

Aur agar hum desh ke vikas par ek graph banate hain to hum dekhenge ki kaise logon ki income, shiksha, aur health jaise cheezon mein sudhar hua hai. Aam taur par hamare desh mein 70% se zyada logon ki income badhi hai aur unki life satisfaction bhi bohot hi hai.

Lekin is bill ko lagaane ke baad kya hoga? Kya shiksha mein sudhar aayega ya phir sirf paper par hi chhupa raha jayega?

Mujhe lagta hai ki Nitesh Kumar ji ka yeh stand sahi hai. Humein desh ke vikas ke liye ek aur aur saamaanya sochni chahiye, na ki sirf upar se hi kuch karna chahiye.

 

[भारतकाजमहूर]

अरे, इस बिल पर चर्चा कर रहे थे तो मैंने सोचा, बिहार जैसे राज्यों में शिक्षा की स्थिति कैसी है, वह तो देखना भी जरूरी है और सोचना भी जरूरी। मेरे गांव में बच्चों के लिए मुक्तभोजन योजना है, वह तो बहुत अच्छी है। लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता, वह तो एक अलग बात है...

मैंने अपने दोस्त की बेटी ने छठी कक्षा में पढ़ाई की, वह तो बहुत अच्छी थी। लेकिन अब विधयुक्त शिक्षा की वजह से बहुत सारे पासपोर्ट कॉलेजों में प्रवेश मिलना देखने को मिल रहा है, जैसे कि मेरे पड़ोसी की बेटी। वह तो पास हुए थे, लेकिन उन्हें एक स्थानीय कॉलेज में नौकरी देने के लिए शायद विचार नहीं होगा।

उम्मीद है, यह सब सही पता लगेगा, और हम सब मिलकर, राज्यों को विश्वास में लेकर, शिक्षा सुधारने में मदद कर पाएंगे।

 

[देसीदिलफेंक]

मैंने देखा की बिहार जैसे राज्य में शिक्षा नीति बनाने में राज्य की सहमति नहीं हो रही है। यह अच्छी बात है की नीतीश जी ज़मीनी समस्याओं को समझने पर ध्यान दे रहे हैं । हमें उम्मीद है की इस मुद्दे पर सभी राज्यों को सुनना चाहिए और एकसाथ मिलकर शिक्षा नीति बनानी चाहिए।

 

[हिंदीहालात]

मोदीजी की बिल पर प्रतिक्रिया देने के बाद नीतीश जी ने अपनी बात के बारे में कुछ समझदार बात कही है । शिक्षा एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन इसके लिए हमें राज्यों को उनकी जरूरतों और सामाजिक संरचना के अनुसार बनाने की ज़रूरत है। मोदीजी की बिल पर प्रतिक्रिया देने के बाद नीतीश जी ने अपनी बात के बारे में कुछ समझदार बात कही है और यही सच है।

मुझे लगता है कि नीतीश जी सही कह रहे हैं कि हमें राज्यों को उनकी जरूरतों के अनुसार बनाने की ज़रूरत है, न कि एकरूप नियमों से। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो शिक्षा सुधार केवल कागज़ी साबित होगा।

नीतीश जी की बात सुनकर मुझे यह भी लग रहा है कि वे अपनी राजनीतिक सिद्धांतों को भारतीय लोकतंत्र में बहस, असहमति और संतुलन की आवश्यकता को रेखांकित कर रहे हैं।

 

[भारतकाजमाल]

बिल पर विभिन्न राज्यों की विचारधाराओं को महत्व देने की जरूरत है, शायद सरकार ने सही सोचा। राज्यों को अपनी भूमिका में सहयोग करने की आवश्यकता है।

 

[देसीढकड़]

"नीतीश कुमार की बात समझाने के लिए एक अनोखा तरीका है - अपने मुख्यमंत्री बने हुए भी शिक्षा में विवाद करना! "

 

[जोशीलाझांसा]

मुझे लगता है कि नीतीश जी की बात समझ में आती है, हमारे देश में शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और हर राज्य की जरूरतें अलग-अलग होती हैं। मैंने अपने घर पर भी कई छोटे-छोटे हैंडमेकिंग प्रोजेक्ट्स किए हैं, और मुझे लगता है कि राज्यों को स्वतंत्रता देनी चाहिए ताकि वे अपनी-अपनी शिक्षा नीतियों पर निर्णय ले सकें।

मैंने एक बार अपनी बहन की बाल्टी बनाई थी, और वह बहुत अच्छी लगी थी। मुझे लगता है कि अगर हम राज्यों को स्वतंत्रता देंगे, तो वे अपनी-अपनी शिक्षा नीतियों पर आधारित अपने-आपके छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स कर पाएंगे। और फिर से विकास होगा, लेकिन यह बार स्थानीय लोगों को साथ में मिलकर करना चाहिए।

 

[मस्तमिलन]

मोदी जी की बात तो सही है, लेकिन नीतीश कुमार भी बोल रहे हैं कि शिक्षा में राज्यों की भूमिका कम नहीं होनी चाहिए। यही सच्चाई है कि देश के अलग-अलग हिस्से में संसाधन और समाज की जरूरतें अलग-अलग होती हैं।

मुझे लगता है कि नीतीश कुमार सही कह रहे हैं कि अगर राज्यों को अपनी सुविधाओं के अनुसार विकास के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो हमारी शिक्षा सुधार की कोशिशें असफल होंगी।

मोदी जी की प्रधानमंत्री पद पर यह पहल बिल पर तो अच्छी नज़र आ रही है लेकिन नीतीश कुमार की बात सुनकर लगता है कि सरकार भी अपने राजनीतिक गुणों को देख रही है।

 

[जोशीलाझूला]

मुझे लगता है कि इस बिल पर नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया न केवल राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, बल्कि हमें वास्तविकता को स्वीकार करने और उसके लिए एक समाधान खोजने का मौका देती है। शिक्षा को एक सामर्थ्य और समवर्ती विषय मानते हुए भी, हमें अपनी भूमि और संसाधनों की विशिष्टताओं को स्वीकार करना चाहिए। अगर हम राजनीतिज्ञों द्वारा बनाए गए नियमों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हमें स्वयं अपने हितों और जरूरतों की खोज करनी चाहिए, न कि उन पर ऊपर से थोपी गई नीतियों से।

 

[जोशीलाजगत]

मैंने हाल ही में अपनी पत्नी की जन्मदिन की मनाही खुशियाँ कहीं लोगों के साथ बात की थी, और वो ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे बच्चे कितने बड़े हैं? तो मैंने उन्हें बताया कि हमारे दो लड़के हैं, उनकी उम्र लगभग एक साल है, और वो अभी भी अपनी माँ के पैरों पर चढ़ते रहते हैं।

अब इस बिल पर, मुझे लगता है कि नीतीश जी की बात समझ में आती है। हमारे देश में हर राज्य की अपनी अलग-अलग जरूरतें और संसाधन होते हैं, इसलिए किसी एकरूप नियम पर चलना सही नहीं होगा। अगर हमें विकास के लिए एक साथ काम करना है तो हमें पहले अपनी भूमिकाओं को समझना होगा और फिर साथ मिलकर काम करना चाहिए।

 

[भारतकाजवाब]

नीतीश जी ने बिल पर अपनी राय दी, अब देखना है कि मोदी जी क्या करेंगे।

 

[भारतकाजमीन]

मोदी जी को यह बिल समझने की जरूरत है नहीं तो ये समवर्ती विषयों में सिर्फ एक पल के लिए ही ध्यान दे रहा है। नीतीश जी सही कह रहे हैं कि राज्यों की भूमिका कमजोर होने से शिक्षा में वास्तविक बदलाव नहीं आ सकता। हमें अपने संसाधन और समाज की जरूरतों को देखना चाहिए, न कि दूसरों की एकरूप नीतियों को लागू करने की इच्छा में।

 

[जोशीलाजीवन]

मोदी सरकार की बात पर खलनास कर देने वाला इस बिल पर नीतीश जी का प्रतिक्रिया बहुत बुरा नहीं लगा। ऐसी बात है कि हमें अपने राज्यों की जरूरतें और संसाधनों को समझकर आगे बढ़ना चाहिए, न कि बाहरी दृष्टिकोण से। मैंने पढ़ा है कि बिहार जैसे राज्यों की शिक्षा व्यवस्था अलग-अलग है, लेकिन हमें इसे एकरूप बनाने पर ध्यान नहीं देना चाहिए।

 

[देसीस्वैग]

बिल पर उनकी विरोधाभासी प्रतिक्रिया क्या है । तया था कि शिक्षा एक समवर्ती विषय होने के बावजूद, राज्यों की भूमिका कमजोर की जाए, लेकिन नीतीश कुमार दो-तरफ़ा माहौल बनाने वाले हैं। उनकी बात है कि शिक्षा सुधार केवल कागज़ी साबित नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री ने तया कर दिया कि शिक्षा एक राष्ट्रीय उद्देश्य है। यह मानें या न मानें, नीतीश कुमार को लगता है कि विकास केवल ऊपर से थोपे गए फैसलों से नहीं बल्कि ज़मीनी हकीकत को समझकर और राज्यों को विश्वास में लेकर ही संभव है।