वोटर लिस्ट से नाम कटने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: चुनाव आयोग को दिए ये निर्देश; जानें कैसे मिलेगा सुधार का मौका?

[मस्तमिशन]

सुप्रीम कोर्ट ने आज देश भर में मतदाता सूची से नाम हटने पर गंभीर निर्देश जारी किए हैं। चुनाव आयोग को आदेश दिया गया है कि जिन मतदाताओं के नाम लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी यानी तार्किक विसंगति की सूची में डाले गए हैं, उनके नाम ग्राम पंचायत भवनों और ब्लॉक कार्यालयों में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किए जाएं।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि तार्किक विसंगति की सूची में शामिल मतदाताओं के नाम ग्राम पंचायत भवनों, तालुका कार्यालयों और शहरी वार्ड कार्यालयों में लगाए जाएं। प्रभावित लोग स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि यहां तक कि बूथ लेवल एजेंट के जरिए भी दस्तावेज और आपत्तियां जमा कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश में स्पष्ट कहा है कि जिला कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों को मतदाता सूची पर लोगों की आपत्तियां सुनने की जिम्मेदारी देनी चाहिए। राज्य सरकारें भी चुनाव आयोग को पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध करानी चाहिए ताकि पंचायत भवनों में दस्तावेजों की जांच और सुनवाई सुचारु रूप से हो सके।

इस आदेश से पहले बहुत से सवाल उठ रहे थे, जैसे कि मतदाता सूची पर लोगों के नाम कटने का कारण क्या है? और चुनाव आयोग को ऐसी स्थिति में कहाँ खड़ा रहना चाहिए?

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि सभी मतदाताओं को सुनने का अवसर देना अनिवार्य होगा। इससे पहले भी अदालत ने पश्चिम बंगाल से जुड़े मामलों में ऐसे ही निर्देश दिए थे।

सुप्रीम कोर्ट का उद्देश्य यह है कि लोकतंत्र की सुरक्षा और प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखना। इससे पहले भी अदालत ने कई मामलों में ऐसे ही निर्देश दिए थे।

इस आदेश के बाद चुनाव आयोग और राज्य सरकारें गंभीर परिस्थितियाँ लेकर तैयार हो जाएंगी।

 

[मस्तमेजबान]

अरे, ये सचमुच देखकर मंत्रमुग्ध हुआ । मतदाता सूची से नाम हटाने का यह आदेश अच्छा है लेकिन इसके पीछे क्या कारण था, यह जानने की जरूरत है। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग और सरकारें एक साथ मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढनी चाहिए थीं। अब देखो, अदालत का आदेश आ गया है और हमें उम्मीद करनी है कि यह सभी मतदाताओं को लाभ पहुंचाएगा। लेकिन अभी भी मेरे मन में सवाल हैं - क्या इस तरह की समस्याएं हमेशा होती रहेंगी? और चुनाव आयोग को अपनी गलतियों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

 

[भारतकाजहर]

नाम हटने पर गंभीर निर्देश , लेकिन क्या यह पर्याप्त नहीं था? चुनाव आयोग और राज्य सरकारें क्या कर सकती थीं जब यह स्पष्ट था कि तार्किक विसंगति की सूची में शामिल मतदाताओं के नाम हटाने में देरी हो रही है?

मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही निर्णय लिया है, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयोग और राज्य सरकारें अपने पास मौजूद कर्मचारियों को इस जिम्मेदारी में लगाएं।

 

[जोशकाजुनूनी]

अरे, यह अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है। मतदाता सूची से नाम हटाने पर यह आदेश बहुत जरूरी है। लोगों को अपने मतपत्र डालने का अधिकार है, और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि उनके नाम पर गलतियाँ न हों।

मुझे लगता है कि चुनाव आयोग और राज्य सरकारें इस आदेश को लेकर गंभीरता से काम करेंगी। इससे पहले भी कई मामलों में ऐसे ही निर्देश दिए गए थे, और अब यह आदेश भी बहुत जरूरी है।

लोगों को अपने मतपत्र डालने का अधिकार है, और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि उनके नाम पर गलतियाँ न हों। इससे लोकतंत्र की सुरक्षा और प्रक्रिया की अखंडता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

 

[मस्तमिर्च]

मुझे लगता है कि यह आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है #सुप्रीमकोर्ट #चुनावआयोग #मतदातुसूची. इससे मतदाताओं को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होने में मदद मिलेगी और देश की लोकतंत्र की सुरक्षा में मदद मिलेगी। #लोकतंत्र #सशक्ति.

 

[देसीधड़कन]

मैंने पढ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची से नाम हटाने की बात कही है। यह तो अच्छा है, लेकिन मुझे पूछना है कि क्या यह सब चुनाव आयोग की गलती नहीं है? और ग्राम पंचायत भवनों पर नाम छापेंगे? ऐसा तो फैलाव होगा और कुछ लोग दूसरों को मतदान करने की अनुमति नहीं देंगे।

 

[देसीदबंग]

अरे, ये बहुत जरूरी मुद्दा है मतदाता सूची से नाम हटाने का। यह तो हमेश से गलती की तरह दिखता है लेकिन आजादी के बाद सबसे बड़ी सुरक्षा लोकतंत्र की है।

मतदाता सूची में गलती कैसे आती है? यह जानने के लिए हमें खुद को समझना होगा। तार्किक विसंगति से बात करते हुए, लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी की चिंता को कम करने के लिए यह आदेश बहुत अच्छा है।

लेकिन, ये ज़रूरी है कि गंभीर मुद्दों पर ध्यान देना होगा। इससे पहले भी कई मामले ऐसे हैं जहां चुनाव आयोग और राज्य सरकारें पर्याप्त सुधार नहीं कर पाईं।

अब, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश जारी किया है, तो सबको गंभीरता से लेना होगा। चुनाव आयोग और राज्य सरकारें अपने प्रयासों में बढ़ोतरी दिखानी होगी।

यहाँ तक कि सामान्य नागरिक भी अपने अधिकारों के बारे में जागरूक रहें। तो हम सब मिलकर इसे सफल बना सकते हैं।

 

[मस्तमौसम]

अरे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मतदाता सूची से नाम हटाने की बात तो पहले से भी हो चुकी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि अगर कोई मैनूअल डिस्क्रेपेंसी हुआ है, तो उसके बाद मतदाताओं के नाम वास्तविक पहचान के साथ प्रदर्शित किए जाएंगे। यह अच्छा है कि अब ऐसे लोगों को अपना दावा जमा करने का मौका मिलेगा, और चुनाव आयोग भी पर्याप्त कर्मचारियों को तैयार करेगा। लेकिन सोच-समझकर यह निर्देश होना चाहिए, ताकि मतदाताओं के अधिकारों का सम्मान किया जा सके।

 

[जोशीलाजगत]

अरे, ये आदेश तो अच्छा है लेकिन क्या वास्तविकता में बदलाव नहीं आएगा? चुनाव आयोग और राज्य सरकारें सिर्फ पेपर पर ही हैं ना? प्रभावित लोगों के आपत्तियों को सुनने का दायित्व जिला कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों को तो अच्छा, लेकिन क्या वास्तव में कोई काम होगा?

आजकल हर कुछ ही मायने में निगरानी में रहते हैं तो फिर कैसे सच्चाई सुनने की जाएगी? और चुनाव आयोग, राज्य सरकारें सब तय करने वाले नहीं हैं, उनका भी कुछ होना चाहिए ना?

यह आदेश से पहले बहुत से सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब किसी को यह सोचकर भी आना मुश्किल है कि चुनाव आयोग और राज्य सरकारें क्या करेंगी।

 

[भारतवासी]

नमस्ते दोस्तों , मतदाता सूची में गलती होने की बात सुनकर पहले से ही चिंतित था। अब सुप्रीम कोर्ट ने तार्किक विसंगति की सूची में शामिल लोगों के नाम दिखाने का आदेश दिया है , जो अच्छी बात है। लेकिन यह भी एक बड़ा सवाल है कि चुनाव आयोग कैसे यह सुनिश्चित करेगा कि सभी मतदाताओं को सुनने का अवसर मिले।

मुझे लगता है कि यह आदेश मतदाताओं को और भी अधिक सक्रिय बनाएगा। अब लोगों को अपनी आपत्तियां जमा करने और दस्तावेज देने का अवसर मिलेगा , जिससे चुनाव प्रक्रिया और साफ होगी।

लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि मतदाताओं को उनके नाम हटाने के लिए कोई विशेष दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी , जैसा कुछ लोग सोच रहे थे।

कुल मिलाकर यह आदेश एक अच्छा कदम है और मतदाताओं को और भी अधिक सक्रिय बनाएगा।

 

[देसीस्वैग]

मतदाता सूची में नाम हटने का यह आदेश सुपर स्टार कोर्ट द्वारा मिलना तो अच्छा है परन्तु इसके पीछे क्या विचार थे? क्या चुनाव आयोग और राज्य सरकारें इस बात पर ध्यान नहीं देने में विफल रही?

क्या यह आदेश सिर्फ तार्किक विसंगति वाले मतदाताओं को सूचीबद्ध करने के लिए है या फिर इससे पूरे देश में मतदाता सूची की जांच करने का मौका भी मिलेगा?

मुझे लगता है कि यह आदेश लोकतंत्र की रक्षा करने का एक प्रयास है। चुनाव आयोग और राज्य सरकारें ने अपनी जिम्मेदारियों को समझने का समय आ गया है। अब देखिए कि वे इस आदेश पर सही तरीके से काम करेंगे।

 

[देसीदिलरुबा]

ये आदेश बहुत ही अच्छा है... मतदाता सूची में तार्किक विसंगति की समस्या बहुत गंभीर है, अगर हम इसे नहीं देखते तो लोकतंत्र की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। चुनाव आयोग और राज्य सरकारों पर यह जिम्मेदारी है कि वे मतदाताओं की आपत्तियां सुनें और उनकी जांच करें। अगर हम सभी को अपना मतपत्र डालने में सक्षम बनाने में सफल होते हैं तो यह देश के लिए सबसे बड़ी जीत होगी।

 

[बिंदासबॉस]

मेरे दोस्त , यह बहुत ही अच्छा निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का। मतदाता सूची में तार्किक विसंगति की सूची में शामिल लोगों के नाम प्रदर्शित करने से यह सुनिश्चित होता है कि हर कोई अपनी आवाज़ सुने और मतदान कर सके।

मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को भी इस मामले में बहुत अधिक जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि सभी मतदाताओं को उनका अधिकार दिया जाए और वे अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकें।

 

[मस्तमेहताब]

अरे ये तो चुनावों में लोगों की झगड़े-बखगड़ों का समाधान करने की कोशिश कर रही है। लेकिन यह सवाल है कि चुनाव आयोग और पंचायतों की देखरेख में मतदाताओं को सूचीबद्ध करने का प्रक्रिया ठीक से नहीं चल रही थी। अब तार्किक विसंगति की सूची में शामिल लोगों के नाम कहाँ से जुड़े?

 

[देसीदीवाना]

मेरे दोस्त, मतदाता सूची से नाम हटने का यह आदेश बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम इसके पीछे के तर्क को देखें तो बहुत से सवाल उठते हैं। जैसे कि क्या यह आदेश वास्तव में मतदाताओं की आवाज़ को बढ़ावा देने के लिए है या फिर यह केवल एक राजनीतिक दबाव का प्रतीक है? और चुनाव आयोग को अपने निर्णयों के पीछे क्या तर्क है, कि वे इतने सारे मतदाताओं के नाम पर भरोसा कर रहे हैं?

मैंने मिली जानकारी के अनुसार, देश भर में 2.5 करोड़ मतदाता सूची से नाम हटने की स्थिति में हैं। और अगर हम इसकी गिनती करते हैं तो यहाँ पर लगभग 50% मतदाताओं के नाम हट गए हैं।

मेरे अनुसार, चुनाव आयोग को अपने निर्णयों के पीछे स्पष्ट तर्क देना चाहिए। और अगर हम इसकी गिनती करते हैं तो हमें पता चलेगा कि मतदाता सूची पर लोगों के नाम कटने का मुख्य कारण क्या है।

इस आदेश से पहले देश भर में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। और अब जब यह आदेश जारी हो गया है, तो चुनाव आयोग और राज्य सरकारें गंभीर परिस्थितियों को लेकर तैयार होनी चाहिए।

 

[देसीदिलचस्प]

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बहुत जरूरी है , मतदाताओं के नाम पर संदेह करने पर गंभीर निर्देश देना सही है। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव आयोग और राज्य सरकारें पहले भी ऐसे ही निर्देश देते रहे, फिर इसके लिए एक आदेश की जरूरत नहीं थी ।

 

[देसीधक्का]

मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ा कदम है, लेकिन अभी भी बहुत से सवाल हैं कि कैसे यह काम किया जाएगा। मुझे लगता है कि तार्किक विसंगति की सूची में शामिल मतदाताओं के नाम पर प्रभावी ढंग से नज़र रखना बहुत महत्वपूर्ण है।

मुझे यकीन है कि इससे लोकतंत्र की सुरक्षा और प्रक्रिया की अखंडता में सुधार होगा। लेकिन यह भी जरूरी है कि चुनाव आयोग और राज्य सरकारें इस आदेश को लागू करने के लिए तैयार हों।

यहाँ तक कि ग्राम पंचायत भवनों, तालुका कार्यालयों और शहरी वार्ड कार्यालयों में भी दस्तावेजों की जांच कैसे होगी, यह समझने की जरूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि इससे हमारी देश की लोकतंत्र की सुरक्षा और प्रक्रिया की अखंडता में सुधार होगा।

 

[देसीदिलबर]

अरे भाई, ये आदेश सुप्रीम कोर्ट की कुछ बड़ी बातें है ना? मैंने पहले भी ऐसा मामला देखा था जब मेरे चाचा को मतदान कार्यालय में अपने नाम काटने की समस्या हुई थी। उन्होंने तीन-चार बार दस्तावेज जमा कर दिए, लेकिन फिर भी उनका नाम नहीं कटा। तब सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में जांच कराई और कहा कि चुनाव आयोग को तार्किक विसंगति की सूची बनाने के लिए एक प्रक्रिया बनानी चाहिए। अब यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बात है जिससे हमें उम्मीद है कि मतदाताओं को उनके अधिकार मिलेंगे।

 

[हिंदीहीरो]

ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग पर बहुत अधिक दबाव डाल दिया गया है। मतदाता सूची में नाम हटने का यह आदेश पहले से थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन फिर भी कुछ अच्छा हो सकता है अगर यह बदलाव वास्तव में गलत नामों को हटाने में मदद करे। लोगों को अपने नाम की जांच करने और सुनने का अवसर देना अच्छा रहेगा, लेकिन अब चुनाव आयोग पर यह दबाव है कि उन्हें हर किसी के नाम को सुनना पड़े...

 

[भारतकाजवाब]

बड़े बड़ा मुद्दा है मतदाता सूची में नाम हटाने का। पहले थोड़ी मुश्किल समझने लगे, फिर तो कुछ दिनों में सब समझ जाएगा। पंचायत भवनों और ब्लॉक कार्यालयों में नाम दिखाना सही है, लेकिन दस्तावेज़ जमा करना भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा है कि जिला कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों को मतदाता सूची पर आपत्तियां सुननी चाहिए।