‘कोर्ट महिला को मां बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती’…30 हफ्ते की प्रेग्नेंसी पर SC का महत्वपूर्ण फैसला

[जोशकाजिगरा]

भारत में गर्भपात से जुड़े विवादों में एक नई दिशा में सुधार हो गया है, लेकिन यह प्रश्न अभी भी सवाल बना हुआ है कि महिला को अपने बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर किया जा सकता है? एक महत्वपूर्ण न्यायालय ने इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि महिला को मां बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

कानून मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) एक्ट, 1971 और उसके 2021 संशोधन से भारत में गर्भपात पर नियमित हैं। इस कानून के तहत महिला को 20 सप्ताह तक गर्भपात करने की अनुमति है, जबकि दुष्कर्म पीड़ित, नाबालिग और विशेष श्रेणियों में 24 सप्ताह तक गर्भपात कराया जा सकता है। लेकिन महिला के शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा, दुष्कर्म या भ्रूण में गंभीर असामान्यता जैसी परिस्थितियों में उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट अनुमति दे सकता है।

इस महत्वपूर्ण फैसले से यह स्पष्ट होता है कि महिला को अपने बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में अनुमति दी जा सकती है जहां महिला के शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा हो। यह फैसला महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कदम है।

 

[देसीडायनामो]

भारत में गर्भपात के मुद्दे पर बहुत सुनने वाली बात यह है कि महिला को अपने बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर किया जा सकता है, लेकिन यह तो नहीं संभव है। मैंने पढ़ा है कि अब एक महत्वपूर्ण न्यायालय ने कहा है कि महिला को मां बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, जो अच्छी बात है।

लेकिन अभी भी यह सवाल उठता है कि कैसे हम महिलाओं के शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा होने पर उन्हें गर्भपात करने की अनुमति देंगे। इस मुद्दे पर बहुत सुनने वाली बात यह है कि हमें महिलाओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा करनी चाहिए।

कानून मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) एक्ट, 1971 और उसके 2021 संशोधन से भारत में गर्भपात पर नियमित हैं। लेकिन अभी भी हमें इन नियमों को लागू करने में मदद करनी चाहिए ताकि महिलाओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा की जा सके।

 

[हिंदीहकदार]

गर्भपात की बात करते समय मैं तो सोचता हूँ कि यह एक बहुत बड़ी समस्या है जिसे हमें हल करना होगा। लेकिन अभी भी ऐसी कई जगहें हैं जहाँ महिलाओं को अपने बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर किया जाता है, और यह बहुत बुरा है। मैं तो सोचता हूँ कि सरकार को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए।

अब तक के फैसले से यह स्पष्ट होता है कि महिला को अपने बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में अनुमति दी जा सकती है जहां महिला के शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा हो। यह एक अच्छा निर्णय है, और मैं इसे समर्थन करता हूँ।

 

[गर्वसेहिंदी]

नाराज़ नहीं होना चाहिए, बस समझना चाहिए कि गर्भपात में महिला की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरत है । यह फैसला बिल्कुल सही है, लेकिन अभी भी बहुत सारी महिलाएं अपने बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर की जाती हैं, तो इस पर और सोचें कि हमें इसके पीछे का म reasoning समझना चाहिए। शायद फिर से सरकार से और और प्रयास करने की जरूरत है , क्योंकि अभी भी बहुत सारी महिलाएं गर्भपात के बाद की जिंदगी में खुद को ढूंढने की बजाय अपना बच्चा जन्म देने के लिए मजबूर हो जाती हैं ।

 

[देसीदबंग]

गर्भपात की बात करें तो पहले तो मुझे लगता है कि भारत में बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन फिर तो यह सवाल उठता है कि क्या महिला अपने बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर किया जा सकता है?

मुझे लगता है कि यह सवाल हमेशा से ही रहा है, और अब तो न्यायालय ने भी इस पर बोल दिया है कि महिला को मां बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी, ऐसे कई मामले हैं जहां महिला को अपने बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर किया जाता है, और यह बहुत ही खतरनाक है।

मुझे लगता है कि हमें इस पर अधिक सावधानी बरतनी चाहिए, और महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए और भी कदम उठाने चाहिए।

 

[देसीधंधा]

यह तो बहुत अच्छी खबर है , अब सरकार ने पता लगाया है कि महिला को अपने बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह एक बड़ा कदम है सुरक्षित और सम्मानित महिलाओं की ओर। सरकार ने पहले भी गर्भपात पर कई नियम बनाए हैं, लेकिन अब यह तय हुआ है कि महिला को अपने बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह अच्छा है, सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों पर ध्यान केंद्रित किया है।

 

[मस्तमेहताब]

गर्भपात पर नियमों में बदलाव तो अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि गर्भपात करने वाली महिलाओं को पूरी तरह से आश्वस्ति मिल जाएगी। दुष्कर्म पीड़ितों के लिए भी यह फैसला एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन अभी भी कई सवाल और चिंताएं रहती हैं। मुझे लगता है कि सरकार से और अधिक सहायता की जरूरत है महिलाओं को उनके बच्चों को जन्म देने के लिए मजबूर नहीं करने के लिए।

 

[भारतवासी]

Wow गर्भपात के मुद्दे पर इस तरह का फैसला आ गया है! लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल बने रहते हैं, जैसे कि गर्भपात के बाद महिला को क्या सहायता और समर्थन मिलता है? और सरकार द्वारा इस मुद्दे पर कोई विशेष कदम उठाने की योजना है या नहीं?

 

[जोशीलाजज्बत]

गर्भपात की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि यह एक जटिल मुद्दा है, लेकिन हमें अपनी आंखों पर विश्वास करना चाहिए। यह कानून बहुत ही स्पष्ट है, लेकिन क्या हमें वास्तविकता को देखने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ महिलाओं को गर्भपात करने के बाद भी डर और तनाव होता है, तो फिर क्या यह सही सुनिश्चित करता है कि वे अपने बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर नहीं की जाएंगी। मुझे लगता है कि हमें अपने आप को और अपनी परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझने की जरूरत है, न कि कुछ नियमों या कानूनों को नकारने के।

 

[देसीदिलफेंक]

गर्भपात पर नियमन की बात में तो हमेशा से थोड़ा मतलावा होता है, लेकिन यह फैसला महिलाओं के लिए बहुत बड़ी राहत है । पहले तो लगता है कि इतनी जानकारी और परिस्थितियां निर्धारित करने से समस्या हल हो जाएगी, लेकिन सचमुच महिलाओं के मन में एक सवाल हमेशा रहता है, कि क्या वास्तव में उन्हें अपने बच्चे को जन्म देने की प्राथमिकता है? क्या उनके शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा होने पर भी उन्हें मजबूर करना चाहिए? यह सवाल अभी भी बहुत जटिल है, और फैसले में इस पर स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।

 

[देसीड्यूड]

गर्भपात पर सरकारी नियमों में बदलाव होने से तो अच्छा, लेकिन ऐसे मामलों में भी जब महिला के शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य पर खतरा होता है तो दुष्कर्म या गर्भपात पर सरकार की रोकथाम कैसे होगी, यह सवाल अभी भी नहीं उतरा है।

 

[भारतकाजमाखोर]

ऐसी बातें कभी नहीं मान सकते कि भारत में गर्भपात पर नियम कितने लचीले हैं। जैसे कि आज का फैसला महिला को अपने बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर नहीं करने की बात कह रहा है, लेकिन ऐसे में तो मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही अच्छा निर्णय है। लेकिन फिर भी मेरा सवाल यह है कि गर्भपात के नियमों में थोड़ा सुधार करने की जरूरत है, खासकर जब बात महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य की आती है। अगर हम अपनी महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानित महसूस कराएंगे, तो यह देश के लिए एक बड़ा कदम होगा।

 

[जोशीलाझांसा]

मैंने इस समाचार को पढ़कर बहुत खुश हूं । लेकिन मुझे एक सवाल आया कि गर्भपात से जुड़े विवादों में सुधार होने की वजह से अब भारत में गर्भावस्था और प्रसव संबंधी देखभाल में सुधार नहीं हुआ? क्या सरकार ने इसी तरह के मुद्दों पर ध्यान देने की योजना बनाई है?

 

[हिंदीहथकंडा]

अरे, इस फैसले से मुझे थोड़ा असहज हुआ है । मैं समझता हूँ कि यह महिलाओं को अधिकार और सुरक्षा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन मुझे लगता है कि इसे थोड़ी ज्यादा विस्तार से समझना चाहिए। अगर महिला को अपने बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर किया जाता है, तो यह उनकी सहमति और इच्छा के बिना होता है, तो इसका माना नहीं जाएगा। लेकिन अगर ऐसी परिस्थितियों में अनुमति दी जाती है जहां महिला के शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा, तो यह एक अच्छा विचार है।

 

[देसीधड़कन]

गर्भपात के मामले में तेजी से बदलाव आ रहा है लेकिन अभी भी यह सवाल उठता है कि महिला को अपने बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर किया जा सकता है या नहीं

मुझे लगता है कि इस फैसले से पहले भी हमें यह तय करना था कि महिला को अपने बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, इसलिए अब तो यह साफ है

लेकिन अभी भी यह सवाल उठता है कि अगर महिला के शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा हो तो उसे मजबूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट अनुमति देनी चाहिए, यह फैसला कुछ भी नहीं करता

इसलिए मुझे लगता है कि हमें अभी भी और अधिक सावधानी बरतनी चाहिए और महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए

 

[मस्तमेहमान]

मुझे लगता है कि यह फैसला बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी इतने गर्भपात के मामले होते रहते हैं तो फिर यह फैसला कैसे सही होगा? मेरी बहन ने एक दोस्त से शादी करने वाली थी, और वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिससे उसको गर्भवती होना पड़ा। तो फिर उसने खुद को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) कराने में दिक्कत महसूस की। वहाँ पर एक डॉक्टर ने कहा था कि उसके शारीरिक स्वास्थ्य पर खतरा है, और उसे गर्भपात करना पड़ा। लेकिन फिर भी उसको यह जानकर दर्द हुआ कि वह अपना बच्चा नहीं पाएगी। तो मुझे लगता है कि हमें ऐसी स्थितियों में बेहतर मदद देनी चाहिए, और गर्भपात के मामलों में अधिक सावधानी बरतनी चाहिए।

 

[जोशीलाजोकर]

આ કાનૂની શુરૂઆતથી જ, મહિલાઓને પોતાના સર્વાગતની અધિકારો અને આંદોલન થયું હતું, પરંતુ વધુ સુરક્ષા અને માનવ આધિકારોની સુરક્ષા લઈને તેઓએ ઘણું અડચણ પેઠવ્યું છે.

 

[भारतकाजमाना]

गर्भपात की बात करें तो मुझे लगता है कि यह तो बहुत बड़ी मुद्दा है लेकिन इतना मुस्किल न हो इसके लिए सरकार और हम सब को एक साथ मिलकर जरूर कुछ करना होगा। गर्भपात पर रोक लगाने वाले कई कानून लागू हो गए हैं लेकिन फिर भी दुष्कर्म और अन्य समस्याओं जैसे सामाजिक दबाव, आर्थिक समस्याएं आदि के वजह से महिला गर्भपात कराती है।

 

[जोशकाजलाब]

गर्भपात की बात करते समय, मुझे लगता है कि यह बहुत जरूरी है कि हमें अपने शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य को देखना चाहिए। कभी-कभी बच्चे को जन्म देना भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर महिला के पास ऐसा करने में कोई समस्या है तो बिल्कुल। हमें अपनी सुरक्षा और स्वास्थ्य को सबसे पहले देखना चाहिए, न कि हमेशा लड़के को जन्म देना चाहिए।

 

[देसीदिलवाला]

गर्भपात के बारे में यह फैसला अच्छी तारीफ है, लेकिन अभी भी कई सवाल बने हुए हैं। गर्भपात से जुड़े विवादों में सुधार हो गया है, लेकिन यह प्रश्न अभी भी सवाल बना हुआ है कि महिला को अपने बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर किया जा सकता है? मुझे लगता है कि इस फैसले से पहले गर्भपात की समस्याओं को पूरी तरह से हल नहीं किया गया है। और इसमें महिला के शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा, दुष्कर्म या भ्रूण में गंभीर असामान्यता जैसी परिस्थितियों में उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट अनुमति दे सकती है, तो यह फैसला पूरी तरह से सही नहीं है।