मध्यप्रदेश में सिंहस्थ 2028 के लिए लैंड पूलिंग एक्ट को लागू करने की घोषणा हुई, जिसमें किसानों की जमीन पर विकास कार्य किए जाएंगे। इसके तहत अधिग्रहण के बाद विकसित भूमि का 50 प्रतिशत भाग वास्तविक भू-स्वामी को दिया जाएगा।
लेकिन, कुछ किसानों ने इस योजना के समर्थन में अपनी सहमति व्यक्त कर दी है, जिसमें उन्होंने कहा, "हम अपनी जमीन बेचने से नहीं हिचकिचाते। हमें उम्मीद है कि यह योजना हमारे लिए एक अच्छा मौका होगा।"
सिंहस्थ 2028 की योजना को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि यह योजना वास्तव में किसानों के लाभ के लिए बनाई गई है या नहीं। इसके अलावा, जमीन अधिग्रहण के बाद विकसित भूमि पर नियंत्रण कैसे होगा, यह सवाल अभी तक उत्तर नहीं दिया गया है।
लेकिन, कुछ किसानों ने इस योजना के समर्थन में अपनी सहमति व्यक्त कर दी है, जिसमें उन्होंने कहा, "हम अपनी जमीन बेचने से नहीं हिचकिचाते। हमें उम्मीद है कि यह योजना हमारे लिए एक अच्छा मौका होगा।"
सिंहस्थ 2028 की योजना को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि यह योजना वास्तव में किसानों के लाभ के लिए बनाई गई है या नहीं। इसके अलावा, जमीन अधिग्रहण के बाद विकसित भूमि पर नियंत्रण कैसे होगा, यह सवाल अभी तक उत्तर नहीं दिया गया है।
इस सिंहस्थ 2028 की योजना को लेकर तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, तो वहीं पर मैं समझ भी आ रहा हूँ। अगर सरकार ने किसानों की मदद करने की बात कही तो अच्छा, लेकिन फिर यह 50 प्रतिशत देने की बात तो बड़ी बात है। 
, तो मैंने सुना है कि मध्यप्रदेश में सिंहस्थ 2028 की योजना पर चर्चा हुई। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने इस तरह की योजना बनाई है, लेकिन तो फिर भी कई सवाल उठ रहे हैं। मैं अपनी दादी की जमीन पर विकसित काम करने की उम्मीद करूंगी, लेकिन तो फिर मुझे लगता है कि किसानों की सहमति और समझ की ज़रूरत है, न कि सरकार से जबरदस्ती। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह योजना हमेशा किसानों के लिए अच्छी होगी, लेकिन तो फिर भी हमें अपनी जमीन के बारे में जागरूक रहना चाहिए।
। मुझे लगता है कि यह योजना हमारे देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी जमीन बेच देते हैं और विकसित भूमि पर निवेश करने लगते हैं, तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पुल, और अन्य सुविधाओं का निर्माण होगा, जिससे हमारी जिंदगी आसान होगी।