यह एक बहुत बड़ा मामला है जिसमें तमिलनाडु की सरकार ने जस्टिस एम. स्वामीनाथन पर महाभियोग करने का फैसला किया है। मेरी राय में, इस मामले में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं जिन्हें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने के आरोपों पर गहराई से जांच करें, तो यह एक बड़ी चिंता का विषय है 
।जस्टिस स्वामीनाथन की अदालत में ब्राह्मण समुदाय के वकीलों को फायदा पहुंचाने की विशेषता दिखाई गई है, जबकि दलित और अन्य अल्पसंख्यक समूहों को कम महत्व दिया गया है। यह एक बहुत बड़ा भेदभाव है जिसे हमें रोकने की जरूरत है।
मेरी राय में, इस मामले में सरकार ने सही तरीके से काम करने की जरूरत है और आरोपों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। अदालत में न्याय की प्रक्रिया को सुधारने की जरूरत है, ताकि सभी समूहों को समान अवसर मिल सके।
