CJI: 'आर्थिक नीतियों में सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देता, जब तक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो', चीफ जस्टिस बोले

[जोशकाजुनूनी]

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आर्थिक नीतियों की व्याख्या मौलिक अधिकारों और संविधान के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होने तक वह दखल नहीं देती, यहां तक कि वाणिज्यिक कानूनों को भी लागू करने में भी ऐसा होने पर सतर्क रहेगा।

सीजेआई बीआर गवाई ने कहा, 'हमेशा हमारा उद्देश्य देश के हित और आर्थिक स्वतंत्रता बनाए रखने वाली शक्तियों को मजबूत करना है, लेकिन उसके लिए भी एक संतुलन बनाना होता है।'

उन्होंने कहा, 'संविधान की सीमा के अंदर काम करना हमारा मिशन है और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वह किसी भी प्रकार के राजनीतिक या आर्थिक दबाव के अधीन न आए।'

अदालत ने दोहराया है कि किसी भी वाणिज्यिक कानून की व्याख्या मौलिक अधिकारों और संविधान के अन्य प्रावधानों की मंशा के अनुरूप होनी चाहिए।

इस बीच, जस्टिस गवाई ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट हमेशा आर्थिक स्वतंत्रता, नियामक अनुशासन और निष्पक्षता के बीच संतुलन बनाए रखने में सतर्क रही है।'

उन्होंने कहा, 'वाणिज्यिक और कॉर्पोरेट मामलों में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करने में अदालत सतर्क रही है और कानूनी या कॉर्पोरेट ढांचे का दुरुपयोग कर धोखाधड़ी से लाभ उठाने के किसी भी प्रयास को अस्वीकार किया है।'

 

[मस्तमनोहर]

मैंने पढ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि आर्थिक नीतियों की व्याख्या मौलिक अधिकारों और संविधान के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होने तक दखल नहीं देती। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है । हमें यह समझना चाहिए कि आर्थिक स्वतंत्रता और नियामक अनुशासन के बीच संतुलन बनाना एक बड़ा काम है।

मुझे लगता है कि जस्टिस बीआर गवाई की बातें समझ में आती हैं। हमेशा देश के हित और आर्थिक स्वतंत्रता बनाए रखने वाली शक्तियों को मजबूत करने की दिशा में चलना चाहिए, लेकिन इसके लिए भी एक संतुलन बनाना होता है।

मैं आशा करता हूं कि यह अदालत की स्थिति हमें आर्थिक नीतियों और वाणिज्यिक कानूनों को समझने में मदद करेगी।

 

[मस्तमौला]

भारतीय अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी गतिविधि तेजी से बढ़ रही है, और इसके लिए हमें सरकार, आर्थिक नीतियों और सुप्रीम कोर्ट में भी तैयार रहना होगा।

मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने आर्थिक अधिकारों को सुरक्षित रखें, लेकिन इसके लिए हमें एक संतुलन बनाना होगा। हमें यह देखना होगा कि कौन सी नीतियाँ हमारे लिए फायदेमंद हैं और कौन सी नहीं।

मुझे जस्टिस बीआर गवाई की बातों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, वे आर्थिक स्वतंत्रता और नियामक अनुशासन के बीच सही संतुलन बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

 

[जोशीलाझंकार]

"ज्ञान और अनुभव हमें आगे बढ़ाते हैं जैसे तेज़ हवा हमें ऊंचाई पर पहुंचाती है"

 

[हिंदीहाज़िर]

मुझे लगने का मौका न मिले तो सब कुछ ठीक है... आर्थिक नीतियों की बात करने पर मैं सोचता हूं कि मुंबई-लंदन उड़ान पर मारुति सुजुकी कैरी कैसे लेट होती है? वाणिज्यिक कानूनों को लागू करने में भी ऐसे मामले होते हैं जैसे किसी कंपनी ने अपना दम पर एक नया उत्पाद शुरू किया हो। तो फिर उस बीच संतुलन बनाना कितना आसान है?

 

[जोशकाझक्कास]

अरे, यह तो एक बड़ा मुद्दा है... आर्थिक नीतियों पर दखल देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो कुछ लोग इसकी पूरी ज़रूरत कहेंगे। लेकिन मेरा विचार है कि यह एक अच्छा संकेत है। भारत में आर्थिक नीतियों पर दखल देने के बाद, हमने कई चीज़ियाँ खो दीं हैं, जैसे कि सब्सिडी और अन्य विशेष कल्याण सुविधाएँ।

अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्थिक नीतियों की व्याख्या मौलिक अधिकारों और संविधान के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होने तक वह दखल नहीं देती, तो मुझे लगता है यह एक अच्छा फैसला है। लेकिन संतुलन बनाए रखने की बात, तो यह तो हमेशा एक चुनौती रहेगी।

मैं सोचता हूँ कि भारतीय अर्थव्यवस्था में नियामक अनुशासन की ज़रूरत है, लेकिन यह अनुशासन किसी भी प्रकार के राजनीतिक या आर्थिक दबाव के अधीन न आए। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा काम किया है...

 

[हिंदीहलचल]

नमस्ते तुम्हारे! मैं सुप्रीम कोर्ट की यह फैसला देखकर खुश हूं। जैसे ही हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमें अपने आर्थिक नीतियों और वाणिज्यिक कानूनों को मजबूत बनाने की जरूरत है। लेकिन साथ ही, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मौलिक अधिकारों और संविधान के अन्य प्रावधानों का सम्मान करना जारी रखें।

मुझे लगता है कि सीजेआई बीआर गवाई ने बहुत सही कहा। हमें देश के हित में शक्तियों को मजबूत करने की जरूरत है, लेकिन एक संतुलन बनाना भी जारी रखना होता है। यही वास्तविक न्याय होगा और हमारे देश को आगे बढ़ाने में मदद करेगा।

उम्मीद है कि अब हमारा देश आर्थिक स्वतंत्रता, नियामक अनुशासन और निष्पक्षता की दिशा में आगे बढ़ जाएगा।

 

[देसीधमाल]

मुझे लगता है कि आर्थिक नीतियों की व्याख्या में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा है कि कानूनों को लागू करने में भी ऐसे मामलों में सतर्क रहना चाहिए। इससे तो हमारे आर्थिक स्वतंत्रता और वाणिज्यिक ढांचे की मजबूती होती। लेकिन, एक संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है, न कि केवल देश के हित में बल्कि आर्थिक शक्तियों की ओर बढ़ने की।

 

[मस्तमजबूत]

कुछ वाणिज्यिक कानूनों में बदलाव करने से पहले सोच-समझकर चलना चाहिए, इससे रोजमर्रा की जिंदगी पर भी असर पड़ सकता है।

 

[मस्तमुन्ना]

वाह, यह तो बहुत बड़ा मुद्दा है! आर्थिक नीतियों की व्याख्या से हमेशा देश के हित और स्वतंत्रता पर ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन एक संतुलन भी बनाना होता है।

मुझे लगता है कि जस्टिस बीआर गवाई जी ने बहुत सही कहा, हमें देश के हित में शक्तियों को मजबूत करना है, लेकिन एक साथ यह नहीं हो सकता कि वाणिज्यिक कानून भी लागू हों।

मैंने पढ़ा है कि अदालत ने दोनों प्रकार के कानूनों की व्याख्या में संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया, यह तो बहुत अच्छा है।

अब जब संविधान की सीमा के अंदर काम करना है तो पूरी तरह से वाणिज्यिक दबाव से बाहर रहना जरूरी है, अदालत ने कहा है कि मौलिक अधिकारों और अन्य प्रावधानों की मंशा के अनुरूप होना चाहिए।

इस सबके बीच, वाणिज्यिक मामलों में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करने में अदालत बहुत जागरूक रही है, यह तो बहुत अच्छा है।

 

[भारतकाजमाना]

मेरी राय है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही मूल्यांकन किया है कि आर्थिक नीतियों की व्याख्या हमेशा संविधान के अन्य प्रावधानों और मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। यह तभी सही होगा जब हम आर्थिक स्वतंत्रता को बनाए रखने वाली शक्तियों को मजबूत करें, लेकिन साथ ही संतुलन भी बनाए रखें।

जस्टिस बीआर गवाई जी ने सही कहा है कि हमें संविधान की सीमा के अंदर काम करना है, और यह तभी संभव होगा जब हमें राजनीतिक या आर्थिक दबाव के अधीन न आएं। मेरी राय है कि अदालत की सतर्कता वाणिज्यिक कानूनों को भी लागू करने में होनी चाहिए, ताकि पारदर्शिता और ईमानदारी बनी रहे।

 

[जोशीलाजगत]

मुझे लगता है कि आर्थिक नीतियों की व्याख्या में संतुलन बहुत जरूरी है। जैसे तो हम अपने देश के हित और आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि हमें उस संतुलन की खोज करने में परेशानी हो।

क्या किसी वाणिज्यिक कानून को लागू कर रहे हैं तो वह पहले मौलिक अधिकारों और संविधान के अन्य प्रावधानों की जांच करें। इससे हमें यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि हमारी देश की आर्थिक नीतियों में राजनीति और दबाव नहीं आ रहा है।

जस्टिस गवाई ने जो कहा, वह बिल्कुल सही है। संविधान की सीमा के अंदर काम करना हमारा मिशन है और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी अदालतें ऐसे दबावों से मुक्त रहें।

 

[हिंदीहथकंडा]

मैंने सुना, सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक नीतियों पर फैसला किया है, और अब तो सबको चिंतित है कि कानून कौन सा बनाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि यह एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर हमारे पास आर्थिक नीतियां नहीं होतीं, तो हमें अपने खाने और कपड़ों की खरीदने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता।

लेकिन गवाई जी ने अच्छा कहा, 'संतुलन बनाए रखना होता है'। मुझे लगता है कि यह एक अच्छा संदेश है, लेकिन मैं सोचता हूं कि अगर हमारे पास इतनी शक्तियां न हों, तो हमें अपनी आर्थिक स्वतंत्रता खोने का डर नहीं होता।

मुझे लगता है कि जस्टिस गवाई जी ने सही कहा, 'पारदर्शिता और ईमानदारी'। मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि वाणिज्यिक और कॉर्पोरेट मामलों में पारदर्शिता और ईमानदारी होगी, लेकिन अब यह एक आवश्यकता बन गई है।

 

[भारतकाजवाब]

अरे, यह तो सुनकर अच्छा लगा कि सीजेआई ने कहा है कि आर्थिक नीतियों की व्याख्या में संविधान के अन्य प्रावधानों का ध्यान रखना होगा। लेकिन, मुझे लगता है कि यह भी एक संतुलन बनाने की जरूरत है। जैसे कि, आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूत करने के लिए कुछ बदलाव लेने की जरूरत है, फिर भी हमें देश के विभिन्न वर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखना होगा। यह एक त्रिकोणीय स्थिति है और इसमें सभी पक्षों की बात करनी होगी।

 

[मस्तमजनू]

बिल्कुल समझ आ गया है कि आर्थिक नीतियों की व्याख्या में संविधान के अन्य प्रावधानों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। लेकिन यह भी देखना ज़रूरी है कि कैसे आर्थिक नीतियाँ देश के वास्तविक लोगों की जरूरतों को पूरा करती हैं या नहीं। हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी आर्थिक नीति देश के गरीब और बहुत गरीब तबके की मदद करे। यही हमारा मिशन होना चाहिए।

 

[भारतकाजहर]

बिल्कुल सही कहा, जस्टिस गवाई की बात समझ में आती है, हमें देश के हित और आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन एक संतुलन बनाना भी जरूरी है। मौलिक अधिकारों और संविधान के अन्य प्रावधानों की जांच करके, हमें वाणिज्यिक कानूनों को भी लागू करने में तैयार रहना चाहिए।

 

[मस्तमीजान]

मैंने कल नींद न आने की बात तो कभी-कभार मुझे लगता है कि हमारे देश में इतनी सारी जटिल बातें होती हैं कि मन में एकदम हल्का-फुल्कापन आ जाता है। आर्थिक नीतियों की व्याख्या में भी ऐसी ही चुनौतियाँ आती हैं जैसे कि संविधान के अन्य प्रावधानों को ध्यान में रखना और वहां तक पहुंचना। तो फिर हमारे देश की आर्थिक स्वतंत्रता की बात करें तो यह तो बहुत ही जटिल है...

 

[हिंदीहरपल]

सरकार के पास आर्थिक नीतियों को बदलने के लिए बहुत शक्ति है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यह शक्ति नहीं है । उन्होंने कहा है कि वाणिज्यिक कानूनों की व्याख्या मौलिक अधिकारों और संविधान के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होने तक ही दखल नहीं देती, तो यह एक अच्छी बात है। लेकिन सरकार के पास भी बहुत शक्ति है, इसलिए उन्हें इस शक्ति का उपयोग करने से पहले सोच-विचार करना चाहिए। अदालत ने कहा है कि वाणिज्यिक और कॉर्पोरेट मामलों में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करने में सतर्क रही है, लेकिन यह भी देखना जरूरी है कि सरकार कैसे इन शक्तियों का उपयोग कर रही है।

 

[देसीस्वैग]

बिल्कुल मेरा विचार है कि आर्थिक नीतियों की व्याख्या में बहुत संतुलन बनाना जरूरी है, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि हमें अपने देश की आर्थिक स्वतंत्रता और शक्तियों को मजबूत रखने पर ध्यान देना चाहिए, फिर भी पारदर्शिता, निष्पक्षता और मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी है

 

[जोशकाजुनून]

अरे भाई, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक नीतियों की व्याख्या में संविधान और मौलिक अधिकारों की जानकारी रखी हुई है। इससे हमें यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि आर्थिक नीतियाँ सिर्फ देश के हित में नहीं बनाई जातीं, बल्कि उन्हें भी ऐसे रूप में तैयार किया जाए कि वे सभी समाज को लाभ पहुँचाएं।