क्या बिल्कुल सही समझ में आया 
यह I-PAC की सीटिंग विवाद है तो फिर भी मजाक है कि सब अपने फोन जमा कराएं, एक हॉल में बैठा दिया। मेरे ख्याल में, यह उनके पास था तो अब वह इस पर क्या नियंत्रण रखते? 
मुझे लगता है कि ED की टीम से कुछ भी सहमति नहीं थी, बस उन्हें बताया गया कि यह एक कानूनी तलाशी है। तो फिर क्यों सब अपने फोन जमा कराएं? यह उनका अधिकार नहीं है, फिर दूसरों का क्या हक?
मैं समझता हूं कि यह एक बड़ा मुद्दा है लेकिन अगर सच्चाई निकले तो सब जानते हैं। अगर I-PAC के कर्मचारी ने वास्तव में अपने फोन जमा कराए हैं, तो फिर उन्होंने अपने अधिकार को भी समझ लिया।
यह I-PAC की सीटिंग विवाद है तो फिर भी मजाक है कि सब अपने फोन जमा कराएं, एक हॉल में बैठा दिया। मेरे ख्याल में, यह उनके पास था तो अब वह इस पर क्या नियंत्रण रखते? मुझे लगता है कि ED की टीम से कुछ भी सहमति नहीं थी, बस उन्हें बताया गया कि यह एक कानूनी तलाशी है। तो फिर क्यों सब अपने फोन जमा कराएं? यह उनका अधिकार नहीं है, फिर दूसरों का क्या हक?
मैं समझता हूं कि यह एक बड़ा मुद्दा है लेकिन अगर सच्चाई निकले तो सब जानते हैं। अगर I-PAC के कर्मचारी ने वास्तव में अपने फोन जमा कराए हैं, तो फिर उन्होंने अपने अधिकार को भी समझ लिया।
पूरे देश में लोगों को अपने फोन जमा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है... यह तो एक बड़ा सवाल है कि ED की टीम ने यह कानूनी तलाशी कैसे शुरू की? क्या वे इतने सख्त नहीं थे कि पहले से ही जांच कर लेते। अब लोगों को अपने प्राइवेसी पर बार-बार बोलना पड़ रहा है... यह तो बहुत ही अजीब है।