हिमाचल प्रदेश में राजस्व मंत्री जगत नेगी द्वारा IAS-IPS एसोसिएशन के बयान पर आपत्ति जताई गई है। इसके अलावा, पूर्व डीआईजी विनोद धवन ने भी एसोसिएशन की इस प्रतिक्रिया से असहमति व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि मंत्री द्वारा दिए गए बयान से नागरिकों को डराने जैसी चेतावनी की ओर इशारा होता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों को दी जाने वाली कानून व्यवस्था और सुरक्षा सेवाओं को रोकने जैसी चेतावनी की ओर इशारा करती है।
विनोद धवन ने कहा है कि यह प्रतिक्रिया न केवल संविधान के अनुच्छेद 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) का उल्लंघन है, बल्कि अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) जैसे मौलिक अधिकारों की भावना के भी खिलाफ है। उन्होंने यह भी कहा है कि IPS एसोसिएशन द्वारा जारी बयानों को सेवा की गरिमा और संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ करार दिया गया है।
विनोद धवन ने सवाल उठाया है कि 'क्या IPS अधिकारी या उनकी एसोसिएशन को यह अधिकार है कि वे किसी नागरिक या राजनीतिक व्यक्ति के प्रति कानून के संरक्षण को लेकर सार्वजनिक रूप से चेतावनी या धमकी जैसा संदेश दें?'
उन्होंने यह भी कहा है कि पुलिस अधिकारी पवित्र गाय नहीं हैं। यदि कुछ अधिकारी भ्रष्ट या पक्षपाती हैं और उन पर सवाल उठते हैं, तो पूरे तंत्र को सामूहिक रूप से आहत होकर संविधान की मर्यादाएं लांघने का अधिकार नहीं है।
विनोद धवन ने इसे एक खतरनाक मिसाल बताया और कहा है कि अगर सुरक्षा देने वाली संस्थाएं ही यह संकेत देने लगें कि वे नागरिकों को कानून का संरक्षण देने से पीछे हट सकती हैं, तो यह संविधान और लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है।
विनोद धवन ने कहा है कि यह प्रतिक्रिया न केवल संविधान के अनुच्छेद 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) का उल्लंघन है, बल्कि अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) जैसे मौलिक अधिकारों की भावना के भी खिलाफ है। उन्होंने यह भी कहा है कि IPS एसोसिएशन द्वारा जारी बयानों को सेवा की गरिमा और संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ करार दिया गया है।
विनोद धवन ने सवाल उठाया है कि 'क्या IPS अधिकारी या उनकी एसोसिएशन को यह अधिकार है कि वे किसी नागरिक या राजनीतिक व्यक्ति के प्रति कानून के संरक्षण को लेकर सार्वजनिक रूप से चेतावनी या धमकी जैसा संदेश दें?'
उन्होंने यह भी कहा है कि पुलिस अधिकारी पवित्र गाय नहीं हैं। यदि कुछ अधिकारी भ्रष्ट या पक्षपाती हैं और उन पर सवाल उठते हैं, तो पूरे तंत्र को सामूहिक रूप से आहत होकर संविधान की मर्यादाएं लांघने का अधिकार नहीं है।
विनोद धवन ने इसे एक खतरनाक मिसाल बताया और कहा है कि अगर सुरक्षा देने वाली संस्थाएं ही यह संकेत देने लगें कि वे नागरिकों को कानून का संरक्षण देने से पीछे हट सकती हैं, तो यह संविधान और लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है।
। हाल के बयानों ने मुझे सोचा कि क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियां अब अपने कर्तव्य को भूल गई हैं? यह एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब देने के लिए समय है।
यह तो सिर्फ नागरिकों की चिंताओं को बढ़ा दिया है, लेकिन इसका जवाब तो दिया नहीं। 
यह तो नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे समाज की शांति के लिए भी खतरनाक है। 
हमें सिर्फ उनकी गलतियों को ठीक करने की ही बात करनी चाहिए, नहीं तो यह एक खतरनाक मिसाल बन जाएगी।
। मैंने भी बहुत से IPS अधिकारियों से बात की है, जो वास्तव में समाज की सेवा करने के लिए तैयार हैं। उन्हें ऐसा बयान देना चाहिए जो समाज को खुश करे। लेकिन एसोसिएशन ने ऐसा बयान जारी किया है जिससे नागरिकों को डराया जा रहा है। यह बहुत गलत है। 
, मंत्री ने इतना बयान दिया है जैसे वो खुद को खतरे में डाल रहा है। और यह IPS एसोसिएशन का बयान तो पूरी तरह से असहमति का प्रतीक है, लेकिन मुझे लगता है कि यह बयान नागरिकों को डराने जैसा लगता है, जिससे हमारी देशभक्ति और सम्मान कम होता है।